Sai Cabinet Decision: साय कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय, बर्खास्त बीएड सहायक शिक्षकों के समायोजन को दी मंजूरी
Adjustment of dismissed B.Ed assistant teachers: सरकार ने 2 हजार 621 बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद मंत्री OP चौधरी पोस्ट करके दी।
- Dr.Anil Shukla
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Publish Date - April 30, 2025 / 01:31 PM IST,
Updated On - April 30, 2025 / 02:31 PM IST
Janjgir-Champa News/ Image Credit: IBC24 File Photo
- सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का फैसला
- बर्खास्त b.ed सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत
रायपुर: Historic decision of Sai Cabinet छत्तीसगढ़ में साय सरकार ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए बर्खास्त b.ed सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने 2 हजार 621 बीएड सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन करने का फैसला लिया है। इस बात की जानकारी खुद मंत्री OP चौधरी पोस्ट करके दी।
कैबिनेट का ऐतिहासिक निर्णय
सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त 2621 बी.एड. अर्हताधारी सहायक शिक्षकों का सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर समायोजन। pic.twitter.com/meMg5ISHg6— OP Choudhary (@OPChoudhary_Ind) April 30, 2025
छत्तीसगढ़ सरकार ने बर्खास्त B.Ed सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए आज कैबिनेट बैठक में अहम निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तय किया गया कि योग्य (अहर्ता प्राप्त) बर्खास्त सहायक शिक्षकों को अब विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के पदों पर समायोजित किया जाएगा।
सरकार के वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने इस फैसले की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि सरकार शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता, न्याय और रोजगार के अवसरों को प्राथमिकता दे रही है। इस फैसले से उन शिक्षकों को नया जीवन मिलेगा, जिन्हें पहले बर्खास्त किया गया था लेकिन उनके पास शैक्षणिक योग्यता थी।
बताया जा रहा है कि जो शिक्षक B.Ed की अहर्ता रखते हैं और पूर्व में सहायक शिक्षक के पद पर कार्यरत थे, उन्हें अब विज्ञान प्रयोगशाला सहायक के पद पर नियुक्त किया जाएगा। इस कदम से इन शिक्षकों को राहत मिलने की उम्मीद है। यह फैसला न सिर्फ न्यायसंगत है, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। शिक्षा विभाग शीघ्र ही इस पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
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