New Rule Digital Payment: अब UPI और डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा! ग्राहकों को इतना देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज

अब डेबिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा महंगा...New Rule Digital Payment: Now making payment through UPI and debit card will be expensive

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  • Publish Date - March 11, 2025 / 01:26 PM IST,
    Updated On - March 11, 2025 / 01:26 PM IST

New Rule Digital Payment | Image Source | Symbolic

HIGHLIGHTS
  • भारत में डिजिटल लेनदेन तेजी से बढ़ा,
  • डिजिटल लेन-देन पर नहीं लगता एमडीआर शुल्क,
  • सरकार शुल्क को दोबारा लागू करने की बना रही योजना,

New Rule Digital Payment: भारत में डिजिटल लेनदेन के प्रति लोगों का रुझान तेजी से बढ़ रहा है। खासतौर पर यूपीआई (UPI) और RuPay डेबिट कार्ड के इस्तेमाल में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। सरकार द्वारा ‘डिजिटल इंडिया’ को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदमों और लोगों की बढ़ती डिजिटल जागरूकता के चलते बड़ी संख्या में लोग अब कैशलेस लेन-देन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

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New Rule Digital Payment: वर्तमान में यूपीआई और RuPay डेबिट कार्ड के जरिए किए जाने वाले लेन-देन पर किसी भी प्रकार का एमडीआर (Merchant Discount Rate) शुल्क नहीं लिया जाता है। यह वह शुल्क होता है जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर देते हैं। फिलहाल सरकार ने इस शुल्क को माफ किया हुआ है। अब सरकार इस शुल्क को दोबारा लागू करने की योजना बना रही है।

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New Rule Digital Payment: मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बैंकिंग इंडस्ट्री की ओर से सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें सुझाव दिया गया है कि जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, उन पर एमडीआर शुल्क लगाया जाए। सरकार इस प्रस्ताव पर विचार कर रही है और संभवतः टियर सिस्टम लागू कर सकती है। इसका अर्थ है कि बड़े व्यापारियों पर अधिक शुल्क लगाया जाएगा, जबकि छोटे व्यापारियों पर कम या बिल्कुल शुल्क नहीं लगेगा। इंडस्ट्री के लोगों का कहना है कि बड़े व्यापारी पहले से अपने कार्ड पेमेंट (जैसे Visa, Mastercard) पर 1% तक MDR देते हैं, तो UPI पर भी अगर कुछ फीस लगेगी तो उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि बड़े ब्रांड्स और कंपनियां 50% से ज्यादा लेनदेन कार्ड या डिजिटल मोड से करती हैं, इसलिए उनके लिए यह खर्च मैनेज करना आसान होगा।

"MDR शुल्क" क्या होता है?

"MDR शुल्क" यानी Merchant Discount Rate वह शुल्क है, जो दुकानदार अपने बैंक को डिजिटल पेमेंट प्रोसेस करने पर देते हैं।

क्या "UPI और RuPay" पर पहले से MDR शुल्क लागू था?

नहीं, सरकार ने फिलहाल UPI और RuPay डेबिट कार्ड पर MDR शुल्क माफ किया हुआ है।

"MDR शुल्क" किस प्रकार के व्यापारियों पर लागू किया जा सकता है?

प्रस्ताव के अनुसार, जिन दुकानदारों का सालाना टर्नओवर 40 लाख रुपए से अधिक है, उन पर "MDR शुल्क" लागू हो सकता है।

"UPI और RuPay" पर संभावित MDR शुल्क का प्रभाव क्या होगा?

इसका प्रभाव बड़े व्यापारियों पर अधिक होगा, जबकि छोटे व्यापारियों पर कम या बिल्कुल भी शुल्क नहीं लगाया जा सकता।

"MDR शुल्क" दोबारा लागू करने का उद्देश्य क्या है?

इसका उद्देश्य डिजिटल भुगतान प्रणाली को और मजबूत करना और बैंकिंग संस्थानों को आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराना है।