#SarkarOnIBC24: OBC कोटे में 'आरक्षण' पर घामासान! HC के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान | Lok Sabha Chunav 2024

#SarkarOnIBC24: OBC कोटे में ‘आरक्षण’ पर घामासान! HC के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान

#SarkarOnIBC24: OBC कोटे में 'आरक्षण' पर घामासान! HC के फैसले पर सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान!

Edited By :   Modified Date:  May 24, 2024 / 11:47 PM IST, Published Date : May 24, 2024/11:47 pm IST

नई दिल्ली: Lok Sabha Chunav 2024 छठे चरण के चुनाव में 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग के लिए काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब से कुछ घंटे बाद ही इन सीटों पर जनता तय करेगी कि वो किसकों अपना जनादेश देती है। इस बीच चुनाव में एक बार फिर आरक्षण और हिंदू-मुसलमान की एंट्री हो गई है। इस बार इसकी चिंगारी भड़की बंगाल से जिससे सुलगी सियासत ने नई बहस छेड़ दी है।

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Lok Sabha Chunav 2024 ममता सरकार के OBC प्रमाण पत्र को रद्द करने के कोलकाता हाईकोर्ट के फैसले को मानने से सीएम ममता बनर्जी ने इंकार क्या किया। बीजेपी ने इसे सियासी मुद्दा बनाने मे देर नहीं लगाया। मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ सहित कई राज्यों में बीजेपी कार्यकर्तायों ने ममता बनर्जी का पुतला दहन किया। ममता बनर्जी के बहाने बीजेपी न सिर्फ टीएमसी बल्कि पूरी इंडिया गठबंधन को ही विलेन बनाने में जुट गई है। पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री ने सीधे-सीधे आरोप लगाया कि इंडिया अलायंस का इरादा SC-ST-OBC के आरक्षण पर डाका डालने का है।

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एक तरफ कोलकाता हाईकोर्ट ने दो टूक कहा कि ममता सरकार ने जल्दबाजी में असंवैधानिक तरीके और बिना किसी सर्वे के ओबीसी कोटे में मुस्लिमों को आरक्षण दिया। कोर्ट के फैसले के बाद देश में मुसलमानों को OBC कोटे के तहत आरक्षण मिलना चाहिए या नहीं। इसे लेकर बहस छिड़ गई है। बहरहाल ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है कि वो हाईकोर्ट के फैसले को कबूल नहीं करेंगी। लेकिन योगी सरकार अब यूपी में ओबीसी कोटे में मुसलमानों को दिए जा रहे आरक्षण की समीक्षा कर सकती हैं।

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छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर चुनाव होने हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या इस पूरे मामले का कोई चुनावी कनेक्शन है। इसका कितना असर चुनाव में होगा। ये तो भविष्य की बात है। लेकिन बंगाल में जो चिंगारी भड़की है। उसकी तपिश अब मध्यप्रदेश-छत्तीसगढ़ तक महसूस की जा रही है।बीजेपी धर्म के आधार पर आरक्षण देने वाली ममता बनर्जी पर तुष्टीकरण करने का आरोप लगा रही है।

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बंगाल में हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी के फैसले पर सवाल उठाया, तो छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार 2018 से 2023 के बीच कांग्रेस सरकार में बने फर्जी जाति प्रमाणपत्र की जांच करवाएगी। डिप्टी CM विजय शर्मा ने दावा किया कि 5 सालों में नगरीय निकायों में बड़ी संख्या में फर्जी जाति प्रमाणपत्र बने हैं। हालांकि इसे लेकर अभी तक किसी एजेंसी या किसी व्हिसल ब्लोअर ने सवाल नहीं किए। लेकिन जब सरकार ने जांच का ऐलान किया तो कांग्रेस की तरफ से भी जवाब आया कि जांच के नाम पर बीजेपी सरकार सिर्फ गुमराह करना चाहती है।

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बहरहाल छत्तीसगढ़ और मध्यप्रदेश में लोकसभा चुनाव खत्म हो गए हैं। किन देश में अभी दो चरणों में 115 सीटों पर वोटिंग होनी है। ऐसे में ओबीसी आरक्षण के बहाने हिंदू-मुसलमान पर नए सिरे से छिड़े घमासान का कोई चुनावी कनेक्शन है। आरक्षण पर किसका कम और किसका ज्यादा हक इसपर आरोप-प्रत्यारोप के पीछे सिर्फ वोट बैंक की सियासत है। ऐसे कई सवाल हैं। जिसपर देश की जनता की बारीक नजर है।

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