Mohan Cabinet ke Faisle: 2026 की पहली कैबिनेट बैठक में लिए गए बड़े फैसले, मोटरयान कर ध्यान अधिनियम में किया गया बदलाव, इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर

Mohan Cabinet ke Faisle: भोपाल: मध्यप्रदेश में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक अब संपन्न हो गई है। साल 2026 की यह पहली बैठक रही और इसमें कई अहम प्रस्तावों को हरी झंडी मिली। बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी।

Mohan Yadav Cabinet Meeting: कैबिनेट बैठक में लिए गए मुख्य फैसले

बैठक में नेपानगर और बुरहानपुर की सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई। इसके तहत नर्मदा घाटी विकास विभाग के प्रस्ताव पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के अंतर्गत सिंचाई योजनाओं के त्वरित क्रियान्वयन के लिए नर्मदा बेसिन प्रोजेक्ट कंपनी लिमिटेड के माध्यम से वित्तपोषण करने की स्वीकृति दी गई। यह कदम किसानों और खेती की समस्याओं को जल्द हल करने के लिए अहम माना जा रहा है।

इसके साथ ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) फेज 1 और फेज 2 के शेष कार्यों को पूरा करने और ग्रामीण सड़कों के नवीनीकरण और उन्नयन के लिए मंजूरी दी गई। इसी के तहत मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान योजना को जारी रखने की भी स्वीकृति दी गई। यह योजना ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में सड़क विकास और संपर्क सुगमता बढ़ाने के लिए है।

Mohan Cabinet Baithak: परिवहन विभाग के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

बैठक में परिवहन विभाग के प्रस्ताव पर मध्य प्रदेश मोटरयान कर अधिनियम की प्रथम और द्वितीय अनुसूची में धारा 23 के अंतर्गत संशोधन को मंजूरी दी गई। अधिकारियों का कहना है कि यह संशोधन राज्य में परिवहन व्यवस्था को और मजबूत बनाने और सड़क सुरक्षा बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है।

कैबिनेट मंत्री चैतन्य कश्यप ने बताया कि राज्य सरकार का उद्देश्य किसानों, ग्रामीण इलाकों और आम जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान करना है। बैठक में लिए गए फैसले राज्य के विकास और ग्रामीण क्षेत्रों के इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार के लिए अहम माने जा रहे हैं।

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