CM E-Rickshaw Scheme In MP: नगरीय क्षेत्रों में शुरू होगी मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना, पहले चरण में इतने लोगों को मिलेगा लाभ, जानें कैसे करें आवेदन

भोपाल : CM E-Rickshaw Scheme In MP: मध्यप्रदेश सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना शुरू की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य शहरी गरीबों, विशेषकर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देना है। योजना के पहले चरण में 3500 हितग्राही लाभान्वित होंगे।

Read More : Women’s Day Railway Gift: वाह क्या बात… महिला दिवस पर रेलवे ने किया बड़ा ऐलान, महिलाएं संभालेंगी इस पूरी विशेष ट्रेन की कमान

CM E-Rickshaw Scheme In MP: इस योजना के पहले चरण में 3500 जरूरतमंद लोगों को ई-रिक्शा प्रदान किया जाएगा। लाभार्थियों को ई-रिक्शा खरीदने के लिए ब्याज मुक्त ऋण और ब्याज सब्सिडी की सुविधा मिलेगी। इस योजना में शहरी गरीब महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त बन सकें। ई-रिक्शा से नगरीय परिवहन व्यवस्था को साफ-सुथरा और पर्यावरण के अनुकूल बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ई-रिक्शा योजना का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण और ऑटो रिक्शा चालकों की आमदनी में वृद्धि करना है। योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को ब्याज में सब्सिडी मिलने के साथ चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी प्रदान किया जाएगा। इस योजना का क्रियान्वयन 2027-28 तक जारी रहेगा, जिससे अधिकतम लोगों को लाभ मिल सके। शहरी गरीब महिलाओं को विशेष लाभ दिया जाएगा, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें।

Read More : Aaj Ka Rashifal: बरसेगी शनिदेव की कृपा, आर्थिक तंगी से मिलेगी निजात, जानिए आज का राशिफल

CM E-Rickshaw Scheme In MP:हितग्राहियों को चार लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त व्यक्तिगत ऋण प्रदान किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा आठ प्रतिशत और राज्य सरकार द्वारा पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस ऋण के लिए कोलेटरल सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे यह योजना अधिकतम लाभार्थियों तक पहुंच सके।

Read More :International Women’s Day : महिला दिवस पर नारी शक्तियों को नमन, महतारी वंदन सहित इन योजनाओं की राशि आज होगी जारी, सीएम साय के साथ ये दिग्गज होंगे कार्यक्रम में शामिल 

आवेदन और निराकरण की प्रक्रिया

योजना में आवेदन नि:शुल्क उपलब्ध होंगे। प्रत्येक जिले में आवेदन-पत्रों के निराकरण के लिए एक टास्क फोर्स समिति बनाई जाएगी, जिसमें बैंक प्रतिनिधि और योजना प्रभारी शामिल होंगे। सभी आवेदन 30 दिनों के भीतर निराकृत किए जाएंगे और उसके बाद ऋण वितरण की प्रक्रिया 15 दिनों के भीतर पूरी की जाएगी। बैंकों द्वारा कोलेटरल सिक्योरिटी की मांग नहीं की जाएगी, जिससे यह योजना आसानी से लागू की जा सके।