Contract Employees Permanent: संविदा कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात, महासम्मेलन में कर सकते हैं नियमितीकरण का ऐलान?

Ads

Contract Employees Permanent Notification: संविदा कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात, महासम्मेलन में कर सकते हैं नियमितीकरण का ऐलान?

  •  
  • Publish Date - January 30, 2026 / 10:49 AM IST,
    Updated On - January 30, 2026 / 10:50 AM IST

Contract Employees Permanent: संविदा कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात, महासम्मेलन में कर सकते हैं नियमितीकरण का ऐलान? IBC24 CustomizedContract Employees Permanent: संविदा कर्मचारियों को आज मुख्यमंत्री देंगे बड़ी सौगात, महासम्मेलन में कर सकते हैं नियमितीकरण का ऐलान? IBC24 Customized

HIGHLIGHTS
  • संविदा कर्मचारियों को मिल सकती है बड़ी सौगात
  • 1.5 लाख संविदा कर्मचारी को नियमितीकरण का इंतजार
  • महंगाई भत्ता (DA) देने का प्रावधान किया जा सकता है

भोपाल: Contract Employees Permanent Notification  प्रदेश के संविदा कर्मचारियों को आज बड़ी सौगात मिलने वाली है। जी हां आज भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले प्रदेशभर के संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेशभर के कर्मचारी शामिल होंगे। वहीं, इस कार्यक्रम में प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी शामिल होंगे। ऐसे में ये माना जा रहा है कि आज सीएम मोहन यादव प्रदेश के संविदा कर्मचारियों के लिए सौगातों का पिटारा खोल सकते हैं।

संविदा कर्मचारियों को आज मिल सकती है बड़ी सौगात

Contract Employees Permanent Notification  संविदा कर्मचारियों का महासम्मेलन को लेकर संविदा कर्मचारी महासंघ के प्रांताध्यक्ष ने बताया कि हमारे साथ भेदभाव हो रहा है। समान काम समान वेतन का आदेश जारी हो गया है, लेकिन अब तक भुगतान नहीं किया जा रहा है। सातवें वेतन आयोग के तहत भुगातन का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन खाते में अभी भी पुराने दर पर सैलरी का भुगतान किया जा रहा है। आज सीएम मोहन यादव संविदा कर्मचारियों के सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं तो हो सकता है बड़ा ऐलान कर सकते हैं।

संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण का इंतजार

बता दें कि ना सिर्फ मध्यप्रदेश बल्कि देश के कई राज्यों के संविदा कर्मचारी लंबे समय से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे हैं। नियमितीकरण की मांग को लेकर संविदा कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किया है, लेकिन अभी तक केंद्र और राज्य की सरकारों ने कोई ठोस फैसला नहीं लिया है। जबकि हाईकोर्ट से कई बार ये निर्देश दिया जा चुका है ​कि एक समान काम करने वाले कर्मचारियों को सुविधाओं से वंचित नहीं रखा जा सकता।

बजट 2026-27 में संविदा कर्मचारियों के लिए खास

दूसरी ओर सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि मध्यप्रदेश बजट 2026-27 में सभी वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए प्रावधान किए जाएंगे। किसानों के लिए उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए सोयाबीन के बाद सरसों सहित अन्य फसलों में भावांतर देने की घोषणा की जा सकती है। वहीं, छोटे-छोटे उद्योग लगाने पर प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। युवाओं के लिए 50 हजार रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का कार्यक्रम दिया जा सकता है तो कर्मचारियों के हित में भी कदम उठाए जाएंगे।

बजट 2026-27: अन्य वर्गों के लिए संभावित घोषणाएं

वर्ग संभावित सौगात / योजना
किसान सोयाबीन के बाद अब सरसों और अन्य फसलों पर भावांतर योजना का लाभ।
युवा 50,000 रिक्त पदों पर सरकारी भर्ती का नया कैलेंडर जारी होना।
पेंशनर 50 वर्ष के बाद पेंशन नियमों में बदलाव और महंगाई राहत में वृद्धि।
उद्योग ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे उद्योग लगाने पर विशेष प्रोत्साहन राशि।

महंगाई भत्ते में वृद्धि संभव

बताया जा रहा है कि कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य बीमा, महंगाई भत्ते में वृद्धि, 50 वर्ष बाद पेंशन नियम में परिवर्तन कर एक अप्रैल से लागू करने की घोषणा की जा सकती है। इसे लेकर संबंधित विभागों में तैयारियां अंतिम चरण में हैं। उधर, डेढ़ लाख संविदा कर्मचारियों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के स्थान पर अन्य कर्मचारियों की तरह महंगाई भत्ता देने का निर्णय भी लिया जा सकता है। इसे लेकर कवायद चल रही है।

ये भी पढ़ें

आज भोपाल में संविदा कर्मचारियों का सम्मेलन कहाँ हो रहा है?

यह सम्मेलन भोपाल के भेल (BHEL) दशहरा मैदान या मानस भवन (तय स्थान के अनुसार) में भारतीय मजदूर संघ के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्री मोहन यादव शिरकत करेंगे।

संविदा कर्मचारियों की 'समान काम-समान वेतन' की मांग क्या है?

कर्मचारियों का तर्क है कि वे नियमित कर्मचारियों के बराबर ही काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें सुविधाएं और वेतन भी उन्हीं के समकक्ष मिलना चाहिए, जैसा कि हाईकोर्ट के कई निर्देशों में कहा गया है।

क्या मध्यप्रदेश में संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा?

नियमितीकरण की प्रक्रिया जटिल है, लेकिन सरकार 'कैडर' बनाने या उन्हें नियमित कर्मचारियों के समान लाभ (DA, बीमा) देने की दिशा में कदम उठा सकती है।

युवाओं के लिए बजट 2026 में क्या खास होने वाला है?

वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों के द्वार खोलने के साथ-साथ स्वरोजगार के लिए 'प्रोत्साहन राशि' की घोषणा की जा सकती है।

क्या पेंशनरों के नियमों में भी बदलाव होगा?

हाँ, चर्चा है कि 1 अप्रैल से 50 वर्ष की आयु के बाद पेंशन नियमों में सरलीकरण और लाभ में वृद्धि की घोषणा की जा सकती है।