Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए बड़े फैसले |Mohan cabinet Decision

Mohan Cabinet Decision: मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, जानिए बड़े फैसले

Mohan cabinet Decision

Edited By :   Modified Date:  March 11, 2024 / 03:25 PM IST, Published Date : March 11, 2024/3:21 pm IST

Mohan cabinet Decision: भोपाल। लोकसभा चुनाव से पहले डॉ मोहन यादव कैबिनेट की अंतिम बैठक अब खत्म हो चुकी है। सरकार की तरफ से इस अंतिम बैठक में चुनाव के मद्देनजर कई बड़े फैसले लिए गए। वहीं मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म होने के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जानकारी दी कि कई अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। धार्मिक न्यास विभाग के तीर्थ योजना का विभाग भोपाल के सतपुड़ा भवन से शिफ्ट होकर उज्जैन में संचालक बैठेंगे। साइबर तहसील की शुरुआत को लेकर भी कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया।

Read more: DSP Transfer List 2024: लोकसभा चुनाव से पहले पुलिस विभाग में थोक में तबादले, एक साथ 300 से अधिक DSP का हुआ ट्रांसफर

इन अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली

– लोकायुक्त सत्येंद्र कुमार सिंह की नियुक्ति के मामले में कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया।
– धार्मिक न्यास विभाग के तीर्थ योजना का विभाग भोपाल के सतपुड़ा भवन से शिफ्ट होकर उज्जैन में संचालक बैठेंगे।
– साइबर तहसील की शुरुआत को लेकर भी कैबिनेट ने अनुसमर्थन दिया।
– खाद के लिए राज्य विपरण संघ को 850 करोड़ रुपए प्रशासकीय स्वीकृति दी गई, सब्सिडी में किसानों को खाद मिलेगा।
– नीमम, मंदसौर और श्योपुर मेडीकल कॉलेज बनकर तैयार है उपकरण और अन्य व्यवस्थाओं के लिए 1200 करोड रुपए जारी किए गए हैं।
– केंद्र सरकार के योजना के आधार पर 13 नर्सिंग कालेज खोले जाएंगे।
उज्जैन म़े मेडिकल कालेज खोलने के लिए 600 करोड़ रुपए जारी, सिंहस्थ को ध्यान में रखते हुए 100 बिस्तर का अस्पताल बनाया जाएगा।
– प्रदेश के सभी अस्पतालों में शव वाहन होंगे, गरीब व्यक्ति को कलेक्टर और सीएम एच ओ के निर्देश पर वाहन दिया जाएगा।
– पीएम श्री एयर एंबुलेंस में आयुष्मान कार्ड धारी किसी भी अस्पताल में एडमिट हो सकता है। कलेक्टर और कमिश्नर को अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही निजी व्यक्ति को भी इस योजना का लाभ दिया जाएगा। दोनों के लिए अलग-अलग चार्ज होंगे सरकार एक हेलीकॉप्टर और एक चार्टर्ड अभी योजना में शामिल की है।
– गेंहू का समर्थन मूल्य में खरीदी 30 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है सरकार ने 125 रुपए बोनस देने का फैसला किया है, अभी 2275 पर खरीदी होती थी लेकिन अब 2400 पर गेहूं खरीदा जाएगा।
– पीएम जनजाति न्याय योजना के तहत बैगा, सहारिया और भारिया के पास बिजली दूर इलाकों में सोलर से पहुंचेगी।

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp