Mohan Cabinet Faisle: एमपी कैबिनेट की बैठक खत्म, मर्ज हुआ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, लिए गए कई बड़े फैसले

Mohan Cabinet Faisle: मर्ज हुआ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, एमपी कैबिनेट में लिए गए कई बड़े फैसले

Mohan Cabinet Faisle: एमपी कैबिनेट की बैठक खत्म, मर्ज हुआ स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग, लिए गए कई बड़े फैसले

Today News and LIVE Update 01 April 2025 | Image Source | Mohan Yadav X Handle

Modified Date: January 23, 2024 / 05:49 pm IST
Published Date: January 23, 2024 5:49 pm IST

Mohan Cabinet Faisle: भोपाल। एमपी कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई हैं। इस बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मध्य प्रदेश सरकार के वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट की ब्रीफिंग देते हुए कैबिनेट में हुई फैसलों की जानकारी दी।

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मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया, कि अब से स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा विभाग मर्ज होंगे। मेडीकल कॉलेज और अस्पतालों की जिम्मेदारी एक ही मंत्री के पास रहेगी। इसके अलावा बैठक में माल और सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 पर भी मुहर लगी। 6 महीने के भीतर विधानसभा में बिल न आने पर दोबारा अनुमोदन हुआ है।

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मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधानों में संशोधन किया गया है। वहीं , अब आर्युवैदिक विश्वविद्यालय नर्सिंग और पैरामेडिकल की पढ़ाई भी करा सकेंगे। एमपी कैबिनेट का बड़ा फैसला देखें यहां –

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  • मल्हारगढ़ लिफ्ट इरिगेशन परियोजना को स्वीकृति
  • अशोकनगर के मुंगावली में स्थित है परियोजना
  • जेपी बीना पावर कंपनी बेतवा नदी से लिफ्ट करेगी
  • 26 गांवों के 7500 हेक्टेयर में होगी सिंचाई
  • रतलाम के बैराज बांध पर भी मंझुलिया समूह जल परियोजना को मंजूरी
  • 1 हज़ार से ज्यादा आदिवासी गांवों को मिलेगी पीने का पानी
  • 204 करोड़ की लागत से घर घर पीने का पानी पहुंचेगी सरकार
  • जल प्रदूषण निवारण अधिनियम 1974 में भी संशोधन को मंजूरी
  • कोर्ट का अधिकार प्रदूषण कंट्रोल के अधिकारियों को दिया जाएगा
  • भारत सरकार को प्रस्ताव भेजेगी मप्र सरकार
  • छोटे छोटे मामलों की सुनवाई के अधिकार अधिकारियों को दिये जाएंगे
  • मप्र के सभी जिलों में प्रधानमंत्री एक्सीलेंस कॉलेज खोलने को अनुमति
  • पुराने कॉलेजों को अपग्रेड किए जाने पर फैसला
  • अनुदान प्राप्त अशासकीय शिक्षक कर्मचारियों को मिलेगा छठे वेतनमान का लाभ
  • जनजातीय विभाग के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों को मिलेगा फायदा

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