27% OBC Reservation Latest News: 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर बड़ा अपडेट.. सीएम ने जल्द सुनवाई के लिए राज्य के एडवोकेट जनरल को दिए ये निर्देश

27% OBC Reservation Latest News: 27 प्रतिशत OBC आरक्षण पर बड़ा अपडेट.. सीएम ने जल्द सुनवाई के लिए राज्य के एडवोकेट जनरल को दिए ये निर्देश

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  • Publish Date - February 14, 2025 / 06:49 AM IST,
    Updated On - February 14, 2025 / 07:24 AM IST

OBC Reservation Latest Update | Photo Credit: MP DPR

27% OBC Reservation Latest News: भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को 27% आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में शीघ्र सुनवाई की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने राज्य के एडवोकेट जनरल को इस संबंध में जल्द से जल्द आवेदन प्रस्तुत करने को कहा है। सरकार का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट का फैसला आते ही इसे तुरंत लागू करना है, ताकि OBC वर्ग को इसका लाभ मिल सके।

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इस फैसले से प्रदेश में आरक्षण नीति को मजबूती मिलेगी और समाज के पिछड़े वर्गों को अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने इस मामले को प्राथमिकता देने पर जोर देते हुए कहा कि सरकार अपने वादे के अनुरूप सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।

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यह फैसला बीते गुरुवार, 13 फरवरी 2025 को विधि विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, वित्त विभाग और अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों की उपस्थिति में हुई बैठक के बाद लिया गया। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा कि, हमारी सरकार बनने के पहले से ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देने को लेकर कोर्ट में लगी अलग-अलग याचिका में केस चल रहा है। इसी को लेकर संबंधित विभागों के अफसरों के साथ बैठक की है। आज एडवोकेट जनरल से कहा है सुप्रीम कोर्ट में जल्दी से जल्दी सुनवाई के लिए आवेदन लगाएं।

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सीएम मोहन यादव ने कहा कि, हमारी सरकार का मंतव्य स्पष्ट है 27 % आरक्षण लागू करना। इसलिए हमने तय किया है कि सुप्रीम कोर्ट को सरकार का मंतव्य जल्द से जल्द बताया जाए। इसके बाद न्यायालय जो भी फैसला करेगा, इसे लागू किया जाएगा। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर कन्फ्यूजन की स्थिति बन रही है। इसलिए सरकार ने इस मामले में स्पष्ट राय तय करने का फैसला किया है।

मध्य प्रदेश में OBC को वर्तमान में कितना आरक्षण मिल रहा है?

मध्य प्रदेश में वर्तमान में OBC को 14% आरक्षण दिया जा रहा है, लेकिन सरकार इसे बढ़ाकर 27% करने की प्रक्रिया में है।

OBC आरक्षण से संबंधित मामला सुप्रीम कोर्ट में क्यों लंबित है?

राज्य सरकार द्वारा OBC आरक्षण को 27% तक बढ़ाने के फैसले को कुछ पक्षों द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसके कारण मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है।

यदि सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी मिल जाती है तो नया आरक्षण कब से लागू होगा?

यदि सुप्रीम कोर्ट इस पर सकारात्मक निर्णय देता है, तो राज्य सरकार इसे तुरंत लागू करने की योजना बना रही है।

27% आरक्षण लागू होने से किन्हें लाभ मिलेगा?

मध्य प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के छात्रों और नौकरी उम्मीदवारों को इस आरक्षण का सीधा लाभ मिलेगा।

क्या अन्य राज्यों में भी OBC को इसी तरह का आरक्षण दिया जाता है?

हां, कई अन्य राज्यों में OBC को 27% या उससे अधिक आरक्षण प्रदान किया जाता है, लेकिन यह राज्य की नीति और अदालती फैसलों पर निर्भर करता है।