MP DA Hike Latest News Today: सरकारी कर्मचारियों को आज मिलेगी मंहगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात? कैबिनेट बैठक में सरकार लगा सकती है मुहर

भोपाल: MP DA Hike Latest News Today राज्य सरकार की योजनाओं और नीतिगत फैसलों को लेकर आज एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है। दोपहर 3:00 बजे मंत्रालय में होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव करेंगे। सूत्रों के अनुसार इस बैठक का केंद्रबिंदु किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण से जुड़ी ऐतिहासिक योजना ‘अन्नदाता मिशन’ हो सकता है। यह मिशन राज्य के किसानों को आत्मनिर्भर और समर्थ बनाने की दिशा में सरकार का बड़ा कदम माना जा रहा है।

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MP DA Hike Latest News Today बताया जा रहा है कि आज होने वाली कैबिनेट बैठक में मोहन यादव सरकार महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को भी लेकर फैसला ले सकती है। शासकीय कर्मचारी जुलाई 2024 से महंगाई भत्ते (डीए) में वृद्धि की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन अब तक राज्य सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। जबकि केंद्र सरकार की ​ओर से 55 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की सौगात मिल सकती है।

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क्या है ‘अन्नदाता मिशन’?

Mohan Cabinet Meeting: सरकार की मंशा है कि इस मिशन के जरिए किसानों की आय में इजाफा किया जाए और कृषि क्षेत्र को तकनीकी, वित्तीय और संरचनात्मक रूप से मजबूत किया जाए। मिशन के सफल क्रियान्वयन के लिए विभागीय अधिकारियों की एक समिति गठित की जाएगी, जो सभी संबंधित योजनाओं की निगरानी और समन्वय सुनिश्चित करेगी।

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बैठक में होंगे ये प्रमुख मुद्दे शामिल

Mohan Cabinet Meeting: फसल बीमा योजना को और प्रभावशाली बनाने के लिए नई पहल और प्रावधानों पर चर्चा। राज्य की सिंचाई क्षमता में वृद्धि के लिए अतिरिक्त संसाधनों और योजनाओं का खाका। किसानों को सस्ती और समय पर कृषि सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नई रणनीति। कर्मचारियों से जुड़े मुद्दे भी बैठक में उठ सकते हैं, जिनमें वेतन, स्थानांतरण नीति और सेवा शर्तों से जुड़े विषय प्रमुख हो सकते हैं।

सरकार की प्राथमिकता में किसान और कर्मचारी दोनों

Mohan Cabinet Meeting: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि “किसानों की खुशहाली और कर्मचारियों की संतुष्टि” सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इस बैठक में लिए गए निर्णयों से राज्य की कृषि व्यवस्था और प्रशासनिक कार्यप्रणाली दोनों में सकारात्मक परिवर्तन आने की उम्मीद है।

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