Today News Live Update 08 February : हलद्वानी में बवाल के बाद लगाया गया कर्फ्यू, दंगाइयों को देखते ही गोली मारने का आदेश

Today News Live Update 08 February : विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश, मद में ₹ 10,173,06 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹20,092.09 करोड़ का प्रावधान

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  • Publish Date - February 8, 2024 / 08:02 AM IST,
    Updated On - February 8, 2024 / 11:12 PM IST

देहरादून : Today News Live Update 08 February : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की सरकारी जमीनों पर बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए गए थे। जिसके बाद से ही प्रदेश में ऐसे अवैध अतिक्रमणों को गिराने की कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में गुरुवार को हल्द्वानी के वनभूलपुरा थाना क्षेत्र के मलिका बगीचे में बने अवैध मस्जिद और मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई की गई. इससे आक्रोशित होकर वहां के लोगों ने पुलिस टीम पर पथराव शुरू कर दिया, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए।

वहीं अब हलद्वानी शहरी क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है। यह आदेश आज रात 9 बजे लागू हो गया और अगले आदेश तक लागू रहेगा।

Today News Live Update 08 February : दिल्ली: संसद में पेश हुए श्वेत पत्र पर अमरावती से सांसद नवनीत राणा ने कहा, “…विपक्ष कितना ही नकारे हमारी अर्थव्यवस्था 2014 में 11वे नंबर पर थी। आज वो 5वे नंबर पर आई है… श्वेत पत्र के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्षों के कार्यकाल का जो लेखा-जोखा आएगा… मुझे लगता है इसके जरिए कांग्रेस का चिट्ठा जरूर बाहर आएगा।”

Today News Live Update 08 February : इस समय एमपी विधानसभा में हरदा में हुई विस्फोट की घटना पर बवाल मचा हुआ है। विपक्ष लगातार मोहन सरकार पर सवालों की बौछार कर रहा है। विपक्षे के कई नेता हरदा विस्फोट कांड पर मोहन सरकार से जवाब मांग रहे है। तो वहीं राज्य के सीएम डॉ. मोहन यादव हरदा कांड पर जवाब देते हुए नजर आए है। इस बीच, विधानसभा में द्वितीय अनुपूरक बजट हुआ पेश कर दिया गया है।

द्वितीय अनुपूरक बजट 2023-24 के लिये कुल 30,265.15 करोड़ का प्रावधान

मद में ₹ 10,173,06 करोड़ तथा पूंजीगत मद में ₹20,092.09 करोड़ का प्रावधान

द्वितीय अनुपूरक बजट में किस विभाग को कितना मिला-

•वाणिज्यिक कर विभाग अंतर्गत म.प्र. परिवहन अधोसंरचना विकास निधि योजना हेतु ₹ 106 करोड़ तथा म.प्र. नगरीय परिवहन अधोसंरचना विकास निधि हेतु हैं 47 करोड़ का प्रावधान

• खनिज साधन विभाग अंतर्गत जिला माइनिंग फण्ड योजना हेतु हैं 100 करोड़ का प्रावधान

• ऊर्जा विभाग अंतर्गत विद्युत वितरण कंपनियों को उदय योजना के तहत अंशपूंजी का प्रदाय योजना हेतु ₹ 13,365 करोड़, म.प्र. उपकर अधिनियम 1982 के अंतर्गत ऊर्जा विकास उपकर का ऊर्जा विकास निधि को अन्तरण हैं 181 करोड़, अटल गृह ज्योति योजना हेतु₹ 579 करोड़ के प्रावधान

• लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना के लिये ₹200 करोड़, आशा कार्यकर्ताओं को अतिरिक्त प्रोत्साहन योजना के लिये ₹ 220 करोड़ तथा मुख्यमंत्री एयर एम्बुलेंस नवीन योजना हेतु ₹2.50 करोड़ का प्रावधान

• लोक निर्माण विभाग अंतर्गत केन्द्रीय सड़क निधि योजना हेतु ₹ 450 करोड़, मध्यप्रदेश सड़क विकास कार्यक्रम (ए.डी.बी.) हेतु ₹400 करोड़, ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन योजना हेतु ₹ 525 करोड़, भू-अर्जन हेतु मुआवजा के लिये ₹ 400 करोड़, वृहद पुलों का निर्माण हेतु ₹ 150 करोड़, म.प्र. सड़क विकास निगम के माध्यम से सड़कों का निर्माण योजना हेतु हैं 250 करोड़ तथा नवीन ग्रामीण एवं अन्य जिला मागों का निर्माण/उन्नयन हेतु ₹200 करोड़ का प्रावधान

• स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत समग्र शिक्षा अभियान के लिये हैं 350 करोड़ का प्रावधान

• पंचायत विभाग अंतर्गत 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार स्थानीय निकायों को अनुदान हेतू ₹ 2,135 करोड़ का प्रावधान

• जन संपर्क विभाग अंतर्गत इलेक्ट्रानिक मीडिया पर प्रचार के लिये ₹ 120 करोड़, प्रिंट मीडिया हेतु ₹ 120 करोड़, विशेष अवसरों पर प्रचार हेतु हैं 70 करोड़ तथा कार्यक्रम, आयोजन एवं प्रबंधन हेतु हैं 14 करोड़ के प्रावधान

• जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत पी. एम. जनमन बहुउद्देशीय केन्द्र निर्माण योजना ₹ 26 करोड़ का प्रावधान

• सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा और कल्याण हेतु ₹200 करोड़ तथा दीनदयाल अन्त्योदय मिशन को आर्थिक सहायता (मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना) हेतु हैं 50 करोड़ का प्रावधान

• नर्मदा घाटी विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 807 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये हैं 62 करोड़ का प्रावधान

• जल संसाधन विभाग अंतर्गत विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन हेतु ₹ 420 करोड़ तथा विद्युत देयकों के भुगतान के लिये हैं 50 करोड़ का प्रावधान

• खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग अंतर्गत खुली निविदा पद्धति से शक्कर क्रय पर राज्य शासन से अनुदान हेतु ₹ 150 करोड़ का प्रावधान

• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अंतर्गत जल जीवन मिशन (जे जे एम) नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर मिशन योजना के लिये ₹ 2,616 करोड़ का प्रावधान

पशुपालन एवं डेयरी विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना हेतु ₹ 50 करोड़ तथा गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना हेतु ₹ 30 करोड़ का प्रावधान

• महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना 2023 हेतु ₹ 1648 करोड़, आंगनवाड़ी सेवायें (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) के लिये ₹ 614 करोड़, लाड़ली लक्ष्मी योजना हेतु ₹ 760 करोड़, पोषण अभियान (एनएनएम) (सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0) योजना के लिये ₹ 128 करोड़, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु ₹ 176 करोड़ तथा समेकित बाल संरक्षण योजना (मिशन वात्सल्य) के लिये ₹ 70 करोड़ का प्रावधान

• चिकित्सा शिक्षा विभाग अंतर्गत नवीन चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना हेतु ₹ 362 करोड़, चिकित्सा महाविद्यालय तथा संबद्ध चिकित्सालय हेतु हैं 119 करोड़, रतलाम/दतिया/शिवपुरी एवं सतना चिकित्सा महाविद्यालय हेतु ₹ 56 करोड़ तथा पी.एम.एस.एस.वाय. परि. अंतर्गत सुपरस्पेशल्टी अस्पताल की स्थापना हेतु ₹ 38 करोड़ के प्रावधान

• ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण हेतु ₹ 346 करोड़ तथा प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना अंतर्गत रसोइयों को मानदेय भुगतान की राज्य योजना हेतु हैं 183 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित हैं। प्रधानमंत्री जनमन योजना (आवास) तथा प्रधानमंत्री ननमन योजना (सड़क) नवीन योजनाओं के लिये प्रतीक प्रावधान

.पर्यटन विभाग अंतर्गत मुख्यमंत्री हेली पर्यटन सेवा नवीन योजना के लिये प्रतीक प्रावधान

• उच्च शिक्षा विभाग अंतर्गत प्रधानमंत्री कॉलेज आफ एक्लीलेन्स नवीन योजना हेतु प्रतीक प्रावधान

 

कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा ओडिशा से छत्तीसगढ़ पहुंच चुकी है। जिसमें कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी का जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर  PCC प्रभारी सचिन पायलट, PCC अध्यक्ष दीपक बैज मौजूद रहे।

 

रायपुर: Bharat Jodo Nyay Yatra in CG कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ आज सुबह पड़ोसी राज्य ओडिशा से छत्तीसगढ़ में प्रवेश करेगी। कांग्रेस कार्यालय रायगढ़ में बुधवार दोपहर पत्रकारों से चर्चा के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 फरवरी को राहुल गांधी की न्याय यात्रा ओडिशा से छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में पहुंचेगी, जहां सबसे पहले रेंगालपाली बॉर्डर पर उनका आत्मीय स्वागत किया जाएगा और फिर झंडा अदान-प्रदान किया जाएगा।