Dewas News: अंधगति से सड़कों पर दौड़ रही ऐसी गाड़ियां, नियमों की धज्जियां उड़ने पर भी नहीं हो रही कार्रवाई

देवास। दिन व रात हो रहा नियमों के विरुद्ध गिट्टी और मुरम का परिवहन से मुख्य मार्गो सहित ग्राम व शहरों की सड़कें बदहाल होती जा रही है। खनिज अधिकारियों की सांठगांठ से रेत का अवैध कारोबार बेखौफ जारी है। जिले में खनिज संबंधित परिवहन रेत के ओवरलोड डंपरों से साथ किया जा रहा है। यह ओवरलोड डंपरों के कारण हाइवे और प्रमुख मार्गो शहरो ,गांवों की कई सड़कें पूरी तरह खराब हो चुकी हैं। शहरी क्षेत्र सहित कई ग्रामीण अंचलों से रोज 100 से अधिक रेत और गिट्टी से भरे ओवरलोड डंपर निकल रहे हैं। भोपाल से देवास इंदौर की ओर मुख्य रूप से यह ओवरलोड डंपर तेज रफ्तार में परिवहन देखे जाते है।

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ओवरलोड परिवहन से सड़कें बदहाल

देवास जिले की ओर प्रशासन की साफ लापरवाही भवरासा टोल नाके से ही देखी जा सकती है। जहां पर खनिज विभाग चेकप्वाइंट होने के बावजूद वहां से आसानी से सेटिंग कर यह ओवरलोड परिवहन शहर की ओर बढ़ जाता है। जिसका प्रवेश शहर के मुख्य मार्गो विशेषकर जहां पर हेवी व्हीकल प्रतिबंधित है, वहां पर भी इनका परिवहन देखा जा रहा है। शहर की मुख्य सड़क से वाहन तेज रफ्तार से ओवरलोड परिवहन करते हुए वाहन दौड़ाए जा रहे हैं।

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डंपरों के ओवरलोड होने के कारण ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कें भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, फिर भी निरंतर परिवहन हो रहा हैं। गिट्टी खदानों से भी खनिज भरकर ओवरलोड डंपर दिन और रात के समय परिवहन कर रहे हैं। इन डंपरों के ओवरलोड और तेजी से गुजरने के दौरान रोड पर रेत और गिट्टी का बिखराव भी होता है। ढाबों पर भी ओवरलोड डंपर घंटों खड़े रहते हैं। इसके बाद भी अधिकारी कार्रवाई नहीं करते।

कार्रवाई नहीं कर रहे अधिकारी

माइनिंग के उच्च अधिकारी ओवरलोड डंपरों और अवैध परिवहन पर सख्ती से रोक लगाने की बात तो कहते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। इसी का नतीजा है की शहर की सड़कों पर दिन और रात के समय डंपर चालक तेज रफ्तार के साथ वाहनों में ओवरलोड रेत और गिट्टी भरकर अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, जिससे शासन को राजस्व का नुकसान तो हो ही रहा है। साथ यातायात व्यवस्था भी प्रभावित होती है। इसके बावजूद खनिज विभाग ,आरटीओ ,यातायात पुलिस कोई जिमेदार कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। रेत माफियाओं को जिम्मेदार अधिकारियों का भी डर नहीं है। प्रसासन जेसे मोन हो गया हो,मामले जिम्मेदार अधिकारी सख्त कार्रवाई करने से बचते दिख रहे हैं। और सवालों पर गोल मोल जवाब देते नजर आ रहे है ऐसे में तो निश्चित ही यह सबकी मिली भगत से संभव है।

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