Mla attacked for illegal construction

Gwalior: अवैध निर्माण को लेकर सांसद ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को लिखा पत्र, तो हो गया हमला

Gwalior: अवैध निर्माण को लेकर सांसद ने कलेक्टर और निगम आयुक्त को लिखा पत्र, तो हो गया हमला Mla attacked for illegal construction

Edited By :   Modified Date:  July 3, 2023 / 06:51 PM IST, Published Date : July 3, 2023/6:50 pm IST

ग्वालियर: Mla attacked for illegal construction मध्य प्रदेश के ग्वालियर में अवैध निर्माण को लेकर सांसद पर ब्यूरोक्रेट्स हावी हो गए है। सांसद ने कहा कि इस निर्माण को रोका जाएं, यहां से ट्रैफिक के लिए रास्ता बनाया जाएं। बावजूद इसके TNCP ने उस जगह पर निर्माण करने की इजाजत दे दी। इसमें सबसे व्यस्तम इलाके में अब चौपाटी बनाई जा रही है।

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Mla attacked for illegal construction ग्वालियर शहर के ट्रैफिक को नई सांस की सख्त जरूरत है। अवैध निर्माण की दम पर इसका दम घोंट दिया गया है। इसी ट्रैफिक के लिए शहर के सांसद ने एलआइसी तिराहा पर फोरलेन करने के लिए पहल की थी और यहां बन रहे अवैध निर्माण के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। एक साल पहले कलेक्टर से लेकर नगर निगम आयुक्त को पत्र लिखा गया और उसमें सबूत के तौर पर नगर निगम की नोटशीट भी लगाई जिसमें अवैध निर्माण बताया गया। इसका असर यह हुआ कि सांसद आपत्ति करते रह गए और अफसरों के आगे ही आलीशान मार्केट बनकर तैयार हो गया।

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Mla  attacked for illegal construction यहां चौपाटी जैसा बाजार तैयार हुआ है जिसमें टीएंडसीपी से विकास अनुज्ञा की आड़ में बिना अनुमति निर्माण कर लिया गया। कैसे बीच तिराहा पर अवैध निर्माण किया जाता है इसका यह सबसे बड़ा उदाहरण बना है। एलआइसी तिराहा ट्रैफिक के लोड व जाम को लेकर अभी भी परेशानी है। पुलिस अफसरों ने यहां कई प्रयोग किए, बैरिकेड्स लगाए, तब जाकर यह तय किया कि बीच में जो छोटी त्रिकोणीय रोटरी सी है वह हटा दिया जाए।

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Mla  attacked for illegal construction वहीं इस मुद्दे पर कांग्रेस प्रशासनिक अफसरों को घेर रही है। कुछ समय पहले स्थाई हल देने के लिए सांसद विवेक नारायण शेजवलकर ने पहल की और तत्कालीन ट्रैफिक एएसपी अभिनव चौकसे सहित डीएसपी ट्रैफिक व निगम के साथ बैठक की योजना बनाई थी। इसमें तय हुआ कि बीच की खुली भूमि को सड़क चौड़ीकरण के लिए लेकर फोर लेन तक तैयार किया जा सकता है। लेकिन अब सांसद प्रशासनिक अफसरों से खफा है। तो वहीं प्रशासनिक अफसर भी मीडिया को कुछ भी बताने को तैयार नहीं है।

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