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भोपाल: budget of Madhya Pradesh 2022-23? आगामी फरवरी-मार्च में शिवराज सरकार साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। ये बजट इसलिए भी अहम माना जा रहा है, क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने है। सरकार की कोशिश है कि बजट के जरिये हर वर्ग को साधा जाए, उस दिशा में सरकार सतत प्रयासरत है। जनता के साथ-साथ इस बार सभी बीजेपी विधायकों से भी बजट के लिए सुझाव मांगा गया है। हालांकि विपक्षी विधायकों से राय नहीं ली जा रही है, जिसके बाद कांग्रेस ने सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है।
budget of Madhya Pradesh 2022-23? मध्यप्रदेश की शिवराज सरकार आगामी फरवरी-मार्च में साल 2022-23 के लिए बजट पेश करेगी। वित्त विभाग में इसकी तैयारियां शुरू हो गई है, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 1 फरवरी को इसके लिये बीजेपी विधायक दल की बैठक बुलाई है। इसमें बजट को लेकर सभी विधायकों से सुझाव मांगा जाएगा। शिवराज सरकार की इस कसरत पर कांग्रेस ने ऐतराज जताया है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाते हुए कहा कि बजट के लिए सरकार केवल बीजेपी विधायकों को फोन कर डीपीआर मांग रही, जो की संविधान के खिलाफ है।
बजट पर बीजेपी विधायकों से मांगे गए सुझाव को लेकर विपक्ष शिवराज सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है, तो बीजेपी तर्क दे रही है कि मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी सुझाव मांगे है। कांग्रेस विधायक चाहे तो सीएम सचिवालय में अपने सुझाव पंहुचा सकते है, भेदभाव के आरोप गलत है।
जाहिर तौर पर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा सरकार की कोशिश है कि बजट तैयार होने के बाद पार्टी के ही विधायकों की नाराजगी नहीं झेलनी पड़े तो उनसे सुझाव मांगा जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि अगर उनके क्षेत्र मे काम नहीं हुए तो जनता की नाराजगी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में कांग्रेस शिवराज सरकार पर भेदभाव करने का आरोप लगा रही है। कुल मध्यप्रदेश का अगला बजट 2022-23 कैसा होगा? इस बार किन वर्गों को रिझाने वाली है राज्य सरकार? ऐसे तमाम सवाल हैं, जिनका जवाब बजट पेश होने के बाद मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल बजट से पहले अपने-पराए वाली सियासत से प्रदेश में बवाल मचा हुआ है।
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