MP News: आरक्षण को लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, भरे मंच से कह दी ये बात, अब वायरल हुआ वीडियो

MP News: आरक्षण को लेकर आईएएस संतोष वर्मा ने ब्राह्मणों पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, भरे मंच से कह दी ये बात, अब वायरल हुआ वीडियो

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  • Publish Date - November 24, 2025 / 08:03 PM IST,
    Updated On - November 24, 2025 / 11:22 PM IST

MP News

HIGHLIGHTS
  • भोपाल में अजाक्स का वार्षिक प्रांतीय सम्मेलन आयोजित हुआ
  • IAS संतोष वर्मा को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया
  • आरक्षण पर उनकी विवादित टिप्पणी से सियासी हलचल तेज हुई

भोपाल: MP News मध्यप्रदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जन जाति अधिकारी कर्मचारी संघ का रविवार, 23 नवंबर 2025 को भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रांतीय सम्मेलन हुआ। इस वार्षिक प्रांतीय सम्मेलन में सरकारी विभागों से मूलभूत समस्याओं को खत्म कर आरक्षित वर्ग को एकजुट करने का ऐलान किया गया। सम्मेलन में सरकारी विभागों में अधिकारी और कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण का मुद्दा भी उठा। जिसमें IAS संतोष वर्मा को अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया।

MP News ब्राम्हणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी

जिसके बाद आईएएस संतोष वर्मा ने आरक्षण को लेकर की ब्राम्हणों पर आपत्तिजनक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि ‘मैं तब तक यह बात नहीं मानूंगा कि एक परिवार में एक व्यक्ति को आरक्षण मिलना चाहिए, जब तक कि मेरे बेटे को कोई ब्राह्रमण अपनी बेटी दान न कर दें, या उससे उसका संबंध न बना ले। केवल आर्थिक आधार की बात है तो। जब तक रोटी-बेटी का व्यवहार नहीं होता, तब तक समाज के पिछड़ेपन के कारण आरक्षण की पात्रता मिलती रहेगी।’

विभागों में आरक्षित वर्गों को आगे बढ़ाने पर काम करेंगे

उन्होंने आगे कहा कि अजाक्स का मूल उद्देश्य आरक्षित वर्ग की मूलभूत समस्याओं का समाधान करना है। प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती करने, न्यायिक सेवा में आरक्षण, सफाई कर्मचारी समेत समग्र विकास के लिए प्रयास करते रहेंगे। नई जिम्मेदारी के साथ आरक्षित वर्गों का आगे बढ़ाने के लिए सरकार से मांग करेंगे।

अजाक्स सम्मेलन कब और कहाँ हुआ?

23 नवंबर 2025 को भोपाल के अंबेडकर पार्क में।

IAS संतोष वर्मा को कौन सी जिम्मेदारी दी गई?

उन्हें अजाक्स का प्रदेश अध्यक्ष घोषित किया गया।

सम्मेलन में कौन से मुद्दे उठाए गए?

प्रमोशन में आरक्षण, बैकलॉग पदों पर भर्ती, न्यायिक सेवा में आरक्षण और सफाई कर्मचारियों के विकास से जुड़े मुद्दे।