कैबिनेट बैठक में आज कई प्रस्तावों को मिलेगी मंजूरी, टीचर्स की इन नीतियों को लेकर होगी चर्चा

Cabinate meeting: भोपाल। मध्य प्रदेश को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज होने वाली कैबिनेट बैठक में टीचर्स के ऑनलाइन ट्रांसफर की नीति पर चर्चा होगी। इस नीति के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों के लिए अब स्थायी तबादला नीति होगी। इसमें बहुत जरूरी होने पर ही संशोधन किया जाएगा। नीति के अनुसार हर साल शिक्षक और अन्य संवर्ग के तबादले 15 मई तक किए जाएंगे। हालांकि इस साल तबादलों की तारीख अलग से ही निर्धारित की जाएगी। शिक्षकों को स्वैच्छिक तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऐसे ही भारमुक्त या पदभार ग्रहण भी कराया जाएगा।

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सेवाकाल में ग्रामीण क्षेत्र में रहना होगा

Cabinate meeting: स्कूलों में खाली पद भरने के लिए प्रशासनिक आधार के साथ ही गंभीर शिकायतों पर दोष सिद्ध होने, प्रतिनियुक्ति से वापसी, न्यायालयीन निर्णय के पालन, अनुशासनहीनता के गंभीर मामलों में संस्था प्रमुख की अनुशंसा पर तबादला भी होगा। वहीं विशेष परिस्थिति में ही प्रतिनियुक्ति पर भेजा जाएगा। नई नीति में शिक्षक और प्राचार्यों को जनप्रतिनिधियों की निजी स्थापना में पदस्थ नहीं किए जाने का प्रावधान किया जा रहा है। नए शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र में तीन साल या परिवीक्षा अवधि पूरी करनी होगी। उन्हें पूरे सेवाकाल में 10 साल ग्रामीण क्षेत्रों में रहना होगा।  इसके लिए वचन पत्र भी देना होगा।

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चयनित शिक्षकों को मिलेगा राहत

Cabinate meeting: चयन परीक्षा से चयनित हुए शिक्षकों को इसमें राहत दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में 10 साल तक पदस्थ रहे शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाएगा। अध्यापक संवर्ग से आए शिक्षकों को भी ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में 5 से 10 साल तक सेवा देनी होगी। गंभीर बीमार या विकलांग, तीन साल में सेवानिवृत्त होने वाले, एक साल से कम की सेवा और 40 प्रतिशत या उससे अधिक निशक्तता होने पर तबादला नहीं किया जाएगा।जनजातीय क्षेत्रों में प्रशासकीय आधार पर पदस्थ शिक्षकों को प्रोत्साहन भत्ता देंगे। हर साल रिक्त पदों की गणना 30 अप्रैल की स्थिति में होगी। पहले प्रशासनिक और फिर स्वैच्छिक तबादले होंगे। तबादले के लिए एजुकेशन पोर्टल से आवेदन अनिवार्य होगा।

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इन प्रस्तावों पर होगी चर्चा

Cabinate meeting: कैबिनेट में कई अहम् प्रस्तावों पर भी चर्चा होगी जिनमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना की अवधि 2 साल के लिए आगे बढ़ाने का प्रस्ताव, मध्य प्रदेश में ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत होम स्टे निर्माण उन्नयन करने के लिए अनुदान की स्वीकृति, फिल्म सम्राट पृथ्वीराज को स्टेट जीएसटी राशि से दी गई छूट का अनुमोदन, कृषि उपज गेहूं के निर्यातकों को गेहूं खरीदी में की गई मंडी शुल्क की प्रतिपूर्ति के अनुदान के संबंध में चर्चा, राजस्व विभाग की खसरा क्रमांक169 ग्राम हिनौती आलम तहसील कोलार रोड स्थित भूमि को बेचने के संबंध में चर्चा, राजभवन में जनजातीय प्रकोष्ठ के गठन का प्रस्ताव।

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