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Increased budget of three departments in MP : भोपाल। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव से पहले सरकार ने तीन विभागों के लिए खजाना खोल दिया है। सरकार ने तीन विभागों की महीने की खर्च की लिमिट को बढ़ा दिया है। वित्त विभाग में तीनों विभागों के बजट में संशोधन किया है। इससे मध्य प्रदेश में गांवों की सड़क और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए काम में तेजी आएगी। सबसे ज्यादा पीडब्ल्यूडी विभाग की रकम बढ़ाई गई है। 15 फरवरी को सरकार ने 1200 करोड रुपए जारी किया था लेकिन अब 1700 करोड़ कर दिया है। यानी की 500 करोड़ रुपये अधिक सरकार ने पीडब्ल्यूडी विभाग को दिए हैं।
इसी तरह पंचायत और ग्रामीण विभाग को 197 करोड रुपए दिए गए थे। जिसे बढ़ाकर 349 करोड रुपए कर दिया गया है। पंचायत और ग्रामीण विभाग के महीने के बजट 152 करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए गए हैं। जनजाति कार्य विभाग को 27 करोड रुपए दिए गए थे। जिसकी लिमिट बढ़ाते हुए 131 करोड रुपए जारी किए गए हैं। साथ ही मार्च में भी 177 करोड रुपए जनजाति कार्य में खर्च किए जाएंगे। कुल मिलाकर वित्त विभाग ने 783 करोड रुपए अतिरिक्त विभागों को आवंटित कर दिए हैं।
फरवरी महीने में 14 विभागों को सरकार ने खर्च की अनुमति दी थी जिसमें 7323 करोड रुपए जारी किए गए थे सबसे ज्यादा रकम लोक स्वास्थ्य यंत्रिकी, नर्मदा घाटी विकास और लोक निर्माण विभाग की लिए दिए गए थे। इसलिए बढ़ानी पड़ी विभागों की रकम – सरकार ने लोकसभा चुनाव से पहले विधायकों से क्षेत्र में विकास कार्यों के संबंध में सूची मांगी थी। इसमें करोड रुपए का खर्च होना था। अधिकांश विधायकों ने इंफ्रास्ट्रक्चर और गांव के विकास के संबंध में सुझाव प्रस्ताव दिए थे। जिस पर सरकार ने पहले आर्थिक भोज का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था लेकिन पिछले दिनों रिव्यू बैठक के दौरान बजट जारी करने पर फैसला हुआ। इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।
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