मां काली पोस्टर विवाद: यूपी के बाद अब इस प्रदेश में भी हुआ FIR दर्ज

Kali Poster: Maa Kali Poster Controversy: After UP, डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ के पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती दिखाई दी

Edited By : Bhavna Sahu Modified Date: November 29, 2022 / 08:59 PM IST, Published Date : July 6, 2022/9:44 pm IST

भोपाल। kali poster: विवादित डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ के पोस्टर को लेकर मध्य प्रदेश सरकार की सख्ती दिखाई दी है। मध्यप्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के निर्देश पर FIR दर्ज कर लिया गया है। बता दें कि फिल्म का पोस्टर जारी होते ही इस पर विवाद शुरु हो गया था। मां काली को लेकर की गई विवादित टिप्पणी के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में भाजपा ने मोइत्रा के खिलाफ शिकायत दर्ज की है।

गौरतलब है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म ‘काली’ का पोस्टर हाल ही में रिलीज किया गया है। इस फिल्म को लीना मणिमेकलाई के द्वारा बनाई है। फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी मां काली के एक किरदार को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। इसके बाद से ही वे लोगों के निशाने में आ गईं है। ये पोस्टर रिलीज होने बाद हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंची है। लोगों ने सोशल मीडिया पर जमकर नाराजगी जाहिर की है। तो वहीं कई लोगों ने लीना की गिरफ्तारी की भी मांग की है। सारा विवाद इसी पोस्टर को लेकर है।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp ग्रुप से जुड़ने के लिए यहां Click करें*<<

मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने ‘काली’ के पोस्टर के बयान पर कहा था कि ये आपत्तिजनक है। इसमें हमारी काली माता को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है। मैं निर्देशक से पूछना चाहता हूं कि आखिर वह हमारे देवी-देवताओं पर ही फिल्म क्यों बनाती हैं? उनमें हिम्मत है तो किसी और धर्म के देवी-देवता पर फिल्म बनाकर दिखाएं। गृह मंत्री ने कहा कि मैं इस पर एफआईआर कराने के लिए कहूंगा और इस पर विचार किया जाएगा कि प्रदेश में यह फिल्म प्रतिबंधित कैसे हो. अगर फिल्म के पोस्टर तत्काल नहीं हटाए गए तो हम दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेंगे।

बता दें इस फिल्म को लेकर केवल मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में भी बवाल मचा है। मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट रुप से चेतावनी दे दी है कि अगर फिल्म के पोस्टर वापस नहीं लिए गए तो फिल्म के निर्देशक और निर्माताओं के खिलाफ कानूनी एक्शन लिया जा सकता है।