Mohan Cabinet Ke Faisle: मोहन कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर, आप भी जानें सरकार के निर्णय

भोपाल: Mohan Cabinet Ke Faisle: मध्य प्रदेश में आज मोहन कैबिनेट की बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉ मोहन यादव ने की। मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा के बाद मुहर लगाई गई। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कैबिनेट की बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी।

Read More: NSE IPO Date: NSE IPO की उल्टी गिनती शुरू? CEO ने दी टाइमिंग पर चौंकाने वाली बड़ी अपडेट… 

मोहन कैबिनेट ने गुजरात के गांधीनगर के रक्षा विश्वविद्यालय के कैम्पस के लिए भोपाल में 10 एकड़ जमीन देने का फैसला किया। आरजीपीवी कैम्पस में दस एकड़ जमीन रक्षा विश्वविद्यालय के कैम्पसके लिए दी जाएगी। कैम्पस के लिए भवन तैयार होने तक इनका अपना भवन नहीं बनेगा। तब तक आरजीपीवीकैम्पस से ही रक्षा विश्व विद्यालय का चलेगा, जब रक्षा विश्वविद्यालय को अपना कैम्पस तैयार होगा तो वहां शिफ्ट हो जाएगा।

 ⁠

Read More: Diabetes rates by Country: दुनिया में सबसे ज्यादा डायबिटीज के मरीज पाकिस्तान में.. जानें भारत में कितने फ़ीसदी मरीज

मोहन कैबिनेट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के जर्जर हो चुके 1766 पुलों की मरम्मत के लिए 4572 करोड़ रु की राशि को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण के माध्यम से इन सड़कों और पुलों का सुधार का कार्य होगा। मोहन कैबिनेट ने आज वृंदावन ग्राम योजना का भी अनुमोदन कर दिया है इस योजना में हर विधानसभा में एक वृंदावन ग्राम विकसित किया जायेगा। वृंदावन ग्राम की आबादी दो हजार होना चाहिए।

Read More: Mohan Cabinet Ke Faisle: मोहन कैबिनेट की बैठक हुई संपन्न, चर्चा के बाद कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर, आप भी जानें सरकार के निर्णय 

गांव में 500 गोवंश होना चाहिए,ह आदर्श गांव के रूप में विकसित किया जाएगा,वृंदावन ग्राम के लिए 27 मानक तय किए गए हैं जिसके आधार पर ग्रामों का विकास कराया जाएगा, वृंदावन ग्राम के लिए गाँव में गौशाला, ग्राम पंचायत भवन,स्वास्थ्य भवन,आंगनबाड़ी भवन, स्कूल भवन, सामुदायिक भवन, यात्री प्रतीक्षालय, सोलर स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक वितरण की दुकान, पुस्तकालय, ग्रामीण आजीविका स्थल, ड्रिप एरिगेशन, हर घर जल,शांति धाम स्थान, सार्वजनिक शौचालय, सार्वजनिक उद्यान,सोलर ऊर्जा हर घर,जल निकासी के लिए नाली, बायो गैस प्लांट, ग्राम से कनेक्टिविटी होना जरुरी है।

 

मोहन कैबिनेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत सात साल और उससे अधिक सजा वाले अपराधों के लिए फोरेंसिक एक्सपर्ट के 1266 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने नवगठित जिले मऊगंज, मैहर, पांढुर्णा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कार्यालय खोलने को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने प्रदेश के जिलों में ओबीसी हॉस्टल में मेस खोलने के लिए 31 करोड़ रु कि राशि मंजूर की है।

कैबिनेट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि 4 जुलाई को स्कूली छात्रों को लैपटॉप और साइकिलों का वितरण जिलों में होगा ,इस दिन सभी प्रभारी मंत्री जिलों में होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एक बगिया मां के नाम से नई योजना शुरू कर रही है जिसमें स्व-सहायता समूह की 30 हजार महिलाओं को आजीविका संवर्धन के लिए 30 हजार एकड़ भूमि पर 30 लाख उद्यानिकी पौधों का रोपण कराएगी।

इस पर करीब 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे,इस जमीन पर फल उद्यान का विकास किया जाएगा। इस योजना में हितग्राहियों को पौधे, खाद, गड्ढे खोदने के साथ ही पौधों की सुरक्षा के लिए तारफेंसिंग और सिंचाई के लिए जल कुंड बनाने के लिए राशि दी जाएगी मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि एक पेड़ मां के नाम” अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर तक चलेगा। प्रदेश की लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थलों पर दस-दस एकड़ भूमि पर 42 करोड़ रुपए की लागत से पौधों का रोपण किया जाएगा।

जिला विकास सलाहकार समिति का गठन सभी जिलों में किया जाना है। समिति में सांसद, विधायक, पंचायत ,नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ ही चिकित्सा, विधि, इंजीनियरिंग, समाज सेवा, कृषि, उद्यानिकी, डेयरी क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि केंद्र सरकार ने एमएसपी पर मूंग उपार्जन के लिए 3.51 लाख मैट्रिक टन और उड़द उपार्जन के लिए 1.23 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है,मूंग के लिए 30 जून तक 2 लाख 94 हजार किसानों और उड़द के लिए 11 हजार 495 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है,पंजीयन के लिए 6 जुलाई तक तिथि निर्धारित है, मूंग और उड़द का उपार्जन 7 जुलाई से 6 अगस्त तक किया जाएगा,बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के सफल आयोजन के लिए सभी को बधाई दी