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MP Assembly Monsoon Session 2025: मोहन सरकार का 23 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा आवंटन
MP Assembly Monsoon Session 2025: मोहन सरकार का 23 हजार करोड़ का अनुपूरक बजट पेश, स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा आवंटन
MP Assembly Monsoon Session 2025 | Photo Credit: IBC24
Linkedin- स्वास्थ्य विभाग को सबसे ज्यादा ₹1602.30 करोड़ का प्रावधान
- गृह विभाग को ₹124.20 करोड़
- विपक्ष ने किया विरोध
भोपाल: MP Assembly Monsoon Session 2025 मध्य प्रदेश विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 2356.80 करोड़ का प्रथम अनुपूरक बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने इसे बुधवार को सदन में प्रस्तुत किया, जिसमें स्वास्थ्य, आपदा राहत, पुलिस, तकनीकी शिक्षा समेत कई विभागों को राशि का आवंटन किया गया है।
MP Assembly Monsoon Session 2025 बजट में सबसे ज्यादा राशि स्वास्थ्य विभाग के लिए रखी गई है। अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि सभी क्षेत्र में विकास के लिए पर्याप्त प्रावधान मूल बजट में भी किए गए हैं और जहां राशि की जरूरत पड़ी है। वहां अनुपूरक बजट में व्यवस्था की जा रही है। वहीं विपक्ष ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार लगातार कर्ज ले रही है, अनुपूरक बजट में स्वास्थ्य, आपदा राहत, पुलिस, तकनीकी शिक्षा समेत कई विभागों को राशि का आवंटन किया गया है। इसमें 1003.99 करोड़ राजस्व मद, 1352.81 करोड़ पूंजीगत मद में प्रावधान प्रस्तावित किया गया है।
अनुपूरक बजट में गृह विभाग के अंतर्गत केंद्रीकृत पुलिस कॉल सेंटर और नियंत्रण तंत्र के लिए 62.20 करोड़, अपराध एवं अपराधियों पर निगरानी के लिए 57 करोड़ तथा पुलिस बल के व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजस्व विभाग को राष्ट्रीय आपदा शमन निधि से प्राप्त 88.72 करोड़ की राशि तथा आपदा लेखांकन के लिए 9.85 करोड़ (राज्यों का 10 प्रतिशत अंशदान) का प्रावधान दिया गया है।
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सर्वाधिक 1602.30 करोड़ का प्रावधान प्राप्त हुआ है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग को यूनिटी मॉल निर्माण के लिए 142 करोड़, विकास प्राधिकरणों को अनुदान के रूप में 20 करोड तथा सिटीज-2.0 के स्टेट एक्शन विभाग को पुलों के निर्माण के लिए 50 करोड़, वृहद निमोण के लिए 40 करोड़ तथा एनडीबी से वित्त पोषित सड़क निर्माण के लिए 10 करोड़ का प्रावधान है। तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के तहत निजी तकनीकी कॉलेजों व संस्थानों की सहायता के लिए 113.15 करोड़ का प्रावधान है। अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना के अंतर्गत 30 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है। बजट में सभी विभागों के लिए राशि का प्रावधान है। उधर अनुपूरक बजट पर सियासत शुरू हो गई है,विपक्ष ने अनुपूरक बजट पर सवाल खड़े किए है तो सत्ता पक्ष ने अनुपूरक बजट की तारीफ की है।
