नगरीय निकायों का निजीकरण करने की तैयारी कर रही सरकार, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री ने कही ये बात

भोपाल: मध्यप्रदेश सरकार नगरीय निकायों के निजीकरण की तैयारी कर रही है। इसके लिए अलग-अलग राज्यों की रिपोर्टों का अध्ययन भी नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने शुरू कर दिया है।

Read More: नए दौर का बस्तर….’Dantewada DANNEX’ ने खोले संभावनाओं के नए द्वार, सुधार दी आदिवासियों की स्थिति

दरअसल, आर्थिक तंगी से जूझ रही सरकार अब निकायों पर होने वाला अरबों रुपये का खर्च वहन नहीं कर पा रही है। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बताया कि निकायों का आर्थिक भार कम करने के साथ लोगों को अच्छी सेवा मुहैया करने की दिशा में अध्ययन जारी है। जल्द ही इस रिपोर्ट के आधार पर निकायों को प्राइवेट सेक्टरों को दिया जाएगा।

Read More: सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर्स को दिए निर्देश, कहा- शासकीय छात्रावासों का करें आकस्मिक निरीक्षण

वहीं मामले पर कांग्रेस ने BJP को घेरते हुए कहा- अगर निकायों का निजीकरण किया गया। पार्टी विरोध प्रदर्शन करेगी। बता दें कि प्रदेश में कुल 407 नगरीय निकाय हैं, इसमें 16 नगर निगमों का नाम शामिल है।

Read More: कांग्रेस से इस्तीफा देंगे इस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री! कल कर सकते हैं ऐलान