MP News: इंदौर में बनेगा वर्ल्ड रिकॉर्ड, सीएम ने 51 लाख पौधे लगाने के अभियान की शुरुआत की

World record will be made in Indore: इंदौर। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर में अलग-अलग चरणों में 51 लाख पौधे लगाने के महत्वाकांक्षी अभियान की रविवार को शुरुआत की। उन्होंने कहा कि बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर पौधे लगाकर हरित आवरण में वृद्धि करना समय की मांग है। यादव ने ‘‘अपने इंदौर के लिए एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान की एक पौधा लगाकर औपचारिक शुरुआत की।

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मुख्यमंत्री ने इस मौके पर आयोजित भव्य समारोह में कहा कि आने वाले दिनों में पूरे प्रदेश में 5.50 करोड़ पौधे लगाने की योजना बनाई गई है और यह बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इनमें से 51 लाख पौधे अकेले इंदौर में लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के मौजूदा हालात के मद्देनजर बड़े पैमाने पर पौधारोपण करके हरित आवरण बढ़ाया जाना बेहद जरूरी है। यादव ने कहा, ‘‘विकास की अंधाधुंध दौड़ के कारण बढ़ते प्रदूषण से ओजोन परत को नुकसान हो रहा है। इस वजह से मनुष्यों के साथ ही प्रकृति का भी स्वास्थ्य बिगड़ रहा है।’’

मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि ‘‘अपने इंदौर के लिए एक पेड़ मां के नाम’’ अभियान के वास्ते 10 करोड़ रुपये इंदौर नगर निगम के जरिये प्रदान किए जाएंगे और 10 करोड़ रुपये की आर्थिक मदद वन विभाग मुहैया कराएगा। सूबे के नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार और आम नागरिकों की भागीदारी से चलने वाले इस पौधारोपण अभियान की शुरुआत सात जुलाई से होगी और यह मुहिम 14 जुलाई को समाप्त होगी।

उन्होंने कहा, ‘‘इस आठ दिवसीय अभियान के दौरान कुल 51 लाख पौधे लगाए जाएंगे। अभियान के अंतिम दिन 14 जुलाई को 11 लाख पौधे लगाए जाएंगे। इस कारनामे को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने की कोशिश भी की जाएगी।’’ मुख्यमंत्री यादव ने अपने इंदौर दौरे में स्थानीय सांसद शंकर लालवानी के सुझाए अभियान ‘‘हेल्दी मध्यप्रदेश इनिशिएटिव’’ की भी शुरुआत की। इस अभियान के तहत सूबे के लाखों युवाओं की स्वास्थ्य जांच की जाएगी।

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World record will be made in Indore: इससे पहले, यादव ने राज्य सरकार के ‘‘जल गंगा संवर्धन अभियान’’ के तहत इंदौर के भंवरासला तालाब के विकास के लिए श्रमदान के कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि जल स्त्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने 3,000 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि मंजूर की है।

 

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