HIGHLIGHTS
- MP हाईकोर्ट में कुल 11 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति – 7 स्थायी और 4 अतिरिक्त।
- सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तीन राज्यों (मध्यप्रदेश, तेलंगाना, गुवाहाटी) के लिए सिफारिश की थी।
- न्यायिक प्रक्रिया में तेजी लाने और लंबित मामलों को निपटाने में यह नियुक्ति अहम साबित होगी।
जबलपुरः MP High Court: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति की गई है। केंद्र सरकार ने MP हाईकोर्ट में 11 नए जजों की नियुक्ति का नोटिफिकेशन जारी किया है, इनमें सात जज और चार एडिशनल जज शामिल हैं। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में जिन सात पदों पर न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई हैं, उनमें सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से पांच अधिवक्ता और दो न्यायिक अधिकारियों के नाम मंजूर किए गए थे। इनके अलावा अतिरिक्त न्यायाधीशों के सभी चार पदों पर न्यायिक अधिकारियों को नियुक्त किया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से तीन राज्यों के नए जजों की लिस्ट जारी की गई है, जिनमें मध्यप्रदेश के लिए 11, तेलंगाना और गुवाहाटी के लिए चार-चार जजेस के नामों पर सहमति दी है।
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न्यायाधीश (अधिवक्ता) के तौर पर इन लोगों की नियुक्तियां
- वकीति रामकृष्ण रेड्डी, अधिवक्ता
- गाड़ी प्रवीण कुमार, अधिवक्ता
- पुष्पेंद्र यादव, अधिवक्ता
- आनंद सिंह बहरावत, अधिवक्ता
- अजय कुमार निरंकारी, अधिवक्ता
- जय कुमार पिल्लई, अधिवक्ता
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न्यायाधीश (न्यायिक अधिकारी)
- हिमांशु जोशी, अधिवक्ता
- रामकुमार चौबे, न्यायिक अधिकारी
- राजेश कुमार गुप्ता, न्यायिक अधिकारी
- आलोक अवस्थी, न्यायिक अधिकारी
- रत्नेश चंद्र सिंह बीसने, न्यायिक अधिकारी
- भगवती प्रसाद शर्मा, न्यायिक अधिकारी
- प्रदीप मित्तल, न्यायिक अधिकारी
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में कितने नए जजों की नियुक्ति हुई है?
कुल 11 न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं — 7 स्थायी और 4 अतिरिक्त।
इन नियुक्तियों में किनका चयन हुआ है?
इनमें 5 अधिवक्ताओं (जैसे पुष्पेंद्र यादव, अजय कुमार निरंकारी) और 6 न्यायिक अधिकारियों (जैसे रामकुमार चौबे, आलोक अवस्थी) को नियुक्त किया गया है।
क्या ये नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर हुई हैं?
हां, यह नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर केंद्र सरकार द्वारा की गई हैं।
इन नए जजों की नियुक्ति से क्या लाभ होगा?
इससे न्यायिक देरी कम होगी, लंबित मामलों का निपटारा तेज़ी से होगा और न्यायपालिका की क्षमता बढ़ेगी।
क्या अन्य राज्यों में भी जजों की नियुक्ति हुई है?
हां, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने तेलंगाना और गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए भी चार-चार जजों की सिफारिश की है।