देश के गांवों की सड़कें समृद्धि के द्वार : शिवराज सिंह चौहान

भोपाल, 10 मई (भाषा) केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को देश की ग्रामीण सड़कों को ‘‘समृद्धि का द्वार’’ बताते हुए मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)-4 के तहत 1,763.08 करोड़ रुपये की परियोजनाओं की शुरुआत की। यह कार्यक्रम योजना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया।

सीहोर जिले के भैरूंदा में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि, किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री चौहान ने राज्य में करोड़ों रुपये की सड़क परियोजनाओं पर काम किए जाने की जानकारी दी।

भैरूंदा, विदिशा लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है। चौहान विदिशा से ही सांसद हैं।

चौहान ने कहा, ‘‘ देश की ग्रामीण सड़कें केवल सड़कें ही नहीं हैं, बल्कि समृद्धि, सम्मान, शिक्षा, उपचार, बाजार और अवसरों का द्वार हैं।’

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों, महिलाओं और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।

चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत तेजी से गौरवशाली, आत्मनिर्भर, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उन्होंने बताया कि पीएमजीएसवाई-4 के तहत मध्यप्रदेश में 2,117.52 किलोमीटर लंबी 973 सड़कों को मंजूरी दी गई है, जिनकी कुल लागत 1,763.08 करोड़ रुपये है। इससे राज्य की 987 बस्तियों को लाभ मिलेगा।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विदिशा क्षेत्र में 600.393 किलोमीटर लंबी 259 सड़कों को मंजूरी मिली है, जिससे 264 बस्तियों को लाभ होगा। इसे उन्होंने क्षेत्रीय विकास की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि बताया।

चौहान ने कहा कि विदिशा संसदीय क्षेत्र में 500 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से सड़कें बनाई जाएंगी और उनकी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी गांव सड़क से वंचित न रहे।

उन्होंने स्पष्ट किया कि मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के मानकों को पूरा करने वाली सभी पात्र सड़कों को मंजूरी दी जाएगी।

मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चौहान ने कांग्रेस के पूर्व शासन की आलोचना करते हुए टूटी सड़कों और बिजली संकट का उल्लेख किया तथा कहा कि अब मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क निर्माण में देश का अग्रणी राज्य बन गया है।

उन्होंने बताया कि पीएम-जनमन योजना के तहत राज्य में 384.34 किलोमीटर लंबी सड़क परियोजनाओं को 261.81 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई है, जिससे 168 बस्तियां लाभान्वित होंगी।

चौहान ने कहा कि वर्ष 2026-27 के लिए पीएमजीएसवाई के तहत 18,907 करोड़ रुपये के कुल संकेतात्मक आवंटन में से 830 करोड़ रुपये मध्यप्रदेश को आवंटित किए गए हैं। उन्होंने इसे राज्य के विकास को नयी गति देने वाला कदम बताया।

इस कार्यक्रम के दौरान चौहान ने प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 2,055 करोड़ रुपये की स्वीकृति मुख्यमंत्री मोहन यादव को सौंपी और कहा कि कोई भी गरीब पक्का मकान पाने से वंचित नहीं रहना चाहिए।

उन्होंने आश्वासन दिया कि नए सर्वेक्षण के आधार पर पात्र परिवारों का भौतिक सत्यापन कर उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण पर बल देते हुए चौहान ने कहा कि स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ‘लखपति दीदी अभियान’ को और तेज किया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्ष केवल शोर मचाता है, जबकि भाजपा समाधान उपलब्ध कराती है।

उन्होंने भरोसा दिलाया कि गेहूं खरीद में किसी भी पात्र किसान के साथ अन्याय नहीं होगा तथा भूमि अधिग्रहण के लिए अधिक लाभकारी व्यवस्थाएं विकसित करने के प्रयास जारी रहेंगे।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विभिन्न मुद्दों पर राज्य और केंद्र सरकार के बीच समन्वित दृष्टिकोण की सराहना की।

इस कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री कमलेश पासवान और डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी सहित कई राज्य मंत्री और विधायक भी मौजूद थे।

इस मौके पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सम्मानित भी किया गया।

भाषा

दिमो रवि कांत