महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पंढरपुर के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी

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महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पंढरपुर के लिए पुनर्वास नीति को मंजूरी दी

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  • Publish Date - August 18, 2026 / 06:26 PM IST,
    Updated On - August 18, 2026 / 06:26 PM IST

मुंबई, 18 अगस्त (भाषा) महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने पंढरपुर के लिए पुनर्वास नीति को मंगलवार को मंजूरी दे दी, जिससे इस मंदिर नगरी में विकास कार्यों का रास्ता साफ हो गया। मंत्रिमंडल ने मराठवाड़ा में जायकवाड़ी सिंचाई परियोजना के दूसरे चरण के लिए 6,477.88 करोड़ रुपये के आवंटन को भी मंजूरी दे दी।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में साल 2023 में होने वाली साइकिलिंग प्रतियोगिता ‘यूसीआई रोड विश्व चैंपियनशिप’ की मेजबानी के लिए पुणे की दावेदारी को सरकारी समर्थन देने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इसके अलावा, बैठक में ‘महाखनिज 2.0’ पोर्टल के तहत लघु खनिज खनन नियमों में बदलाव और वित्त तथा योजना विभागों के पुनर्गठन को स्वीकृति दे दी गई।

आधिकारिक बयान के मुताबिक, पंढरपुर में परियोजना से प्रभावित लोगों के लिए पुनर्वास नीति तैयार की गई है, जिसमें शहर के धार्मिक महत्व, स्थानीय परिस्थितियों और वहां तत्काल 3,993.90 करोड़ रुपये की लागत वाले विकास कार्य किए जाने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

बयान के अनुसार, मंत्रिमंडल ने लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में ‘ट्रेड्स प्लेटफॉर्म’ प्रणाली के इस्तेमाल को भी मंजूरी दे दी, ताकि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) तथा ठेकेदारों के लंबित बकाये का समय पर भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

बयान में कहा गया है कि मंत्रिमंडल ने गढ़चिरौली में जिला खेल परिसर के दूसरे चरण के तहत विभिन्न खेल सुविधाओं के लिए अनुदान को मंजूरी दे दी, जिन पर करीब 80.12 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।

इसमें कहा गया है कि एक अन्य अहम फैसले में मंत्रिमंडल ने सोलापुर उत्तर के सदर बाजार क्षेत्र में शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए आरक्षित 3,910 वर्ग मीटर सरकारी जमीन को शैक्षणिक गतिविधियों के लिए श्री जंबुमणि मोची समाज सेवा मंडल को देने की मंजूरी दे दी।

बयान में कहा गया है कि सरकार ने पुणे जिले के मोशी में 15 हेक्टेयर जमीन क्रांतिवीर चापेकर समिति, चिंचवड़ गांव स्थित क्रांतितीर्थ चापेकर बंधु राष्ट्रीय संग्रहालय और पुनरुत्थान समरसता गुरुकुलम के सहायता प्राप्त आदिवासी आवासीय विद्यालय के लिए आवंटित कर दी।

इसमें कहा गया है कि संबंधित जमीन पर पिछड़े और वंचित आदिवासी समुदायों के लिए एक समग्र विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा।

भाषा पारुल दिलीप

दिलीप