Bijli Bill Mafi Yojana 2026: किसानों का बकाया बिजली बिल माफ, मिलेगी मुफ्त बिजली, कर्ज माफी योजना के लिए भी बड़ा फैसला, धान की खेती शुरू होने से पहले भाजपा सरकार ने किए बड़े ऐलान

मुंबई: Bijli Bill Mafi Yojana 2026 खेती किसानी का दिन शुरू हो चुका है और अब किसान खेत की ओर लौट चुके हैं। लेकिन दूसरी ओर मौसम की बेरूखी की वजह से किसान बेहद चिंतित हैं। बारिश नहीं होने के चलते किसानों को दिन और रात ट्यूबवेल से सिंचाई करनी पड़ रही है। ऐसे में किसानों को बिजली बिल की भी चिंता सता रही है कि ज्यादा बिजली के बिल का भुगतान कैसे करेंगे। तो आपको बता दें कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने किसानों का 48 हजार करोड़ रुपए का बिजली बिल माफ करने का फैसला किया है। सीएम ने इस संबंध में घोषणा करते हुए कहा है कि सरकार 7.5 हॉर्सपावर तक के कृषि पंपों के पुराने बिजली बिलों को पूरी तरह से माफ कर देगी। सरकार का ये फैसला​ किसानों के लिए किसी सौगात से कम नहीं है।

किसानों को बकाया बिजली बिल माफ

Bijli Bill Mafi Yojana 2026 बिजली बिल माफी के संबंध में जानकारी देते हुए सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा, “हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसान पुराने बकाए की लटकती तलवार से मुक्त रहें। हम चाहते हैं कि उनका वित्तीय रिकॉर्ड पूरी तरह से साफ हो।” उन्होंने आगे स्पष्ट किया कि इस माफी का वित्तीय बोझ जनता पर नहीं डाला जाएगा। राज्य की बिजली वितरण कंपनी की सहायता के लिए सरकार ने कृषि बिजली लागत को पूरा करने के लिए सब्सिडी के रूप में 25,000 करोड़ रुपये का वार्षिक बजटीय प्रावधान करने की प्रतिबद्धता जताई है।

12 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी

रात के समय सिंचाई से जुड़े खतरों, जैसे सांप के काटने और अन्य जानलेवा जोखिमों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने पूरे राज्य को दिन के समय बिजली आपूर्ति प्रदान करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, “वर्तमान में, हमारे 76 प्रतिशत किसानों को दिन में बिजली मिलती है। हमने इस वर्ष के अंत तक इसे 100 प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है।” उन्होंने कहा कि सरकार की सौर पहलों के तहत किसानों को जल्द ही दिन के दौरान आठ से 12 घंटे मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी।

फसल ऋण माफी योजना के मानदंडों में ढील

मुख्यमंत्री ने बिजली क्षेत्र के सुधार और फसल ऋण माफी योजना के मानदंडों में ढील देने की घोषणा की। विधायकों की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने दो लाख रुपये की ऋण माफी और नियमित ऋण पुनर्भुगतान के लिए 50,000 रुपए के प्रोत्साहन के लिए पहले से मौजूद सभी शर्तों को हटाने का निर्णय लिया है। इससे किसान समुदाय के लिए ऋण सुविधा की व्यापक पहुंच सुनिश्चित हो सकेगी।

मंत्रिमंडल में फेरबदल के भी दिए संकेत

वहीं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल कर सकते हैं, जिसमें ऐसे मंत्रियों को हटाया जा सकता है जिनका कामकाज अच्छा नहीं रहा है और नये चेहरों को जगह दी जा सकती है। सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल वास्तव में कब होगा। फडणवीस की योजना अच्छा काम नहीं करने वाले मंत्रियों को हटाने के साथ-साथ महाराष्ट्र मंत्रिमंडल में नए चेहरों को शामिल करने की है। फडणवीस ने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार से अपने-अपने दलों के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा करने के लिए कहा था। इसका उद्देश्य उन मंत्रियों की पहचान करना जिनका प्रदर्शन खराब रहा है।

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