UCC in Maharashtra State: इस भाजपा शासित राज्य में भी लागू होने वाली है UCC.. सरकार ने बनाई 7 मेंबर वाली कमेटी, यहां डेढ़ करोड़ से ज्यादा है मुस्लिम जनसँख्या

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। (UCC to be Implemented in Maharashtra) मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में घोषणा की कि यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यीय समिति बनाई गई है। इस समिति की अध्यक्षता पूर्व सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश रंजना देसाई करेंगी।

Maharashtra CM Devendra Fadnavis has announced in the Maharashtra Assembly a committee to draft UCC rules in the state of Maharashtra under Former SC Justice Ranjana Desai.

The Committee consists of 3 former judges from SC/HC, 1 constitutional expert, 1 former bureaucrat & 2…

— ANI (@ANI) July 9, 2026

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कौन-कौन है समिति में शामिल?

समिति में पूर्व हाईकोर्ट के दो न्यायाधीश, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव, पूर्व महाधिवक्ता, एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक शिक्षाविद को शामिल किया गया है। यह समिति यूसीसी से जुड़े कानूनी, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का अध्ययन करेगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि समिति छह महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। इसके आधार पर सरकार समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करेगी। सरकार की कोशिश है कि इसे नागपुर में होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र में पेश किया जाए।

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ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य बढ़ रहे हैं आगे

फडणवीस ने कहा कि सरकार संविधान के सभी प्रावधानों का पालन करते हुए आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करना है। (UCC to be Implemented in Maharashtra) मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि उत्तराखंड, जिसने सबसे पहले यूसीसी लागू किया, और असम, जिसने हाल ही में यूसीसी कानून पारित किया है, उनके अनुभवों का भी अध्ययन किया जाएगा।

#WATCH | दिल्ली | महाराष्ट्र में UCC को लेकर 7 सदस्यीय समिति के गठन परभाजपा नेता सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा, “UCC तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। संविधान की रोशनी में ये भावना पहले से थी कि सभी के लिए ‘एक निशान, एक विधान’ होना चाहिए। आखिर सभी के लिए एक विधान क्यों नहीं है? अभी… pic.twitter.com/AnKY8RzBeJ

— ANI_HindiNews (@AHindinews) July 9, 2026

‘सभी की ली जाये सहमति’ : साजिद रशीदी, अध्यक्ष ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन

इस पूरे मामले पर ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि, ” समान नागरिक संहिता (UCC) राज्यों का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य UCC लागू कर सकते हैं। लेकिन संविधान सभा में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जो अंतिम बयान था, उसे भी देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि UCC राज्यों का विषय है, लेकिन इसे लागू करने से पहले राज्य के लोगों की राय लेना बहुत जरूरी है। अगर सभी की सहमति हो जाए, तब इसे लागू किया जाए। यहां बिना राय लिए UCC लाया जा रहा है, यह गलत है। सरकारों को इस पर विचार करना चाहिए और मुसलमानों के अधिकारों को छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।”

दिल्ली: ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने कहा, “देखिए, समान नागरिक संहिता (UCC) राज्यों का अधिकार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। राज्य UCC लागू कर सकते हैं। लेकिन संविधान सभा में बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर का जो अंतिम बयान था, उसे भी देखना चाहिए। उन्होंने… pic.twitter.com/gkXnT2VP75

— IANS Hindi (@IANSKhabar) July 9, 2026

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