Free Gas Cylinder : यहां की सरकार का बड़ा तोहफा, राज्य की जनता को मिलेग मुफ्त गैस सिलेंडर, तैयार रखें ये दस्तावेज
Free Gas Cylinder in UP: उज्जवला योजना के तहत 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में रुपये डालने पर विचार किया जा है।
Gas Cylinder Rate Hike Latest News
Free Gas Cylinder in UP : लखनऊ। सरकार जनता को कई योजनाओं का लाभ दे रही है। वहीं उनकी सुविधा को देखते हुए कई चीजे मुहैया करा रही है। एक ओर देश में गैस सिलेंडर के दाम आसमां छू रहे है। तो वहीं गैस सिलेंडर को लेकर एक अच्छी खबर सामने आई है। यूपी सरकार ने आम जनता के लिए बड़ी खुशखबरी है। उत्तर प्रदेश के उज्जवला लाभार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है। योगी सरकार सरकार उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में पैसे डालने की तैयारी में है। यदि सबकुछ ठीक रहा तो एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपये का भुगतान होगा।
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2022 में किए गए वादे को पूरा करेगी योगी सरकार – Free Gas Cylinder in UP
Free Gas Cylinder in UP : 2022 में विधानसभा चुनाव में किए गए वादे को योगी सरकार निभाने जा रही है। ये वादा उज्जवला योजना के तहत 1.75 करोड़ लाभार्थियों को दो निशुल्क एलपीजी सिलेंडर देने की जगह उनके बैंक खाते में रुपये डालने पर विचार किया जा है। एक सिलेंडर के लिए 914.50 रुपये का भुगतान किया जाएगा। साल में दो बार होगा ये भुगतान किया जाएगा।
यूपी की जनता के खातों में कब आएगी किस्त?
योगी सरकार पहली किस्त का रुपया दिवाली में भेजने की योजना बना रही है। इसको लेकर लाभार्थियों के बैंक एकाउंट को आधार से लिंक कराने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। जबकि दूसरा सिलेंडर होली में देने की योजना बनाई जा रही है, इसका पैसा भी सरकार खाते में ही डालेगी। दरअसल, विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा ने उज्जवला योजना के लाभार्थियों को होली और दिवाली पर फ्री में सिलेंडर देने का वादा किया था। 2024 में लोकसभा चुनाव भी होने हैं, इसको देखते हुए योगी सरकार ने लाभार्थियों को एलपीजी सिलेंडर देने की योजना बनाई है।
केंद्र सरकार की योजना रहेगी जारी- Free Gas Cylinder in UP
सिलेंडर के खुदरा और औसत मूल्य 1144 रुपये में केंद्र सरकार से 230 रुपये की सब्सिडी मिलती है, जिसे अगर घटा दिया जाए तो 914.50 मूल्य बनता है। लाभार्थियों को एक सिलेंडर का 914.50 रुपये भुगतान करने पर योगी सरकार ने सहमति जताई है।

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