Free Ration Update : नई दिल्ली। अगर आप भी सरकार की तरह से मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ उठाते हैं तोये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होगी। इसपर सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आया है। दरअसल, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत उत्तरप्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में 18 अगस्त से 31 अगस्त तक राशन का वितरण किया जाएगा। इस बारे ये अपडेट सामने आया है कि इस बार कार्ड धारकों को फ्री गेहूं नहीं मिलेगा। इसके लिए पहले ही सरकार ने आदेश जारी कर दिया है।
बता दें केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत गेंहू और चावल फ्री में दिया जाता है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल मिलता है। लेकिन बीते 1 जून से केंद्र सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है और फ्री गेहूं की जगह सिर्फ चावल ही दिया जा रहा है। इसका मतलब 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की बजाय लाभार्थी को केवल 5 किलो चावल मिल रहा है।
मिली जानकारी के अनुसार इस बार केंद्र सरकार ने गेहूं की खरीद कम होने के कारण गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मई से सितंबर तक वितरित होने वाले गेहूं के कोटे को घटा दिया है। सरकार के इस फैसले का असर यूपी, एमपी समेत कई बड़े राज्यों पर देखा जा रहा है। केंद्र के इस फैसले से राज्यों को बड़ी परेशानी हो रही है। इसे देखते हुए यूपी के खाद्य एवं रसद विभाग से राज्य के जिलाधिकारियों को पहले ही पत्र जारी कर दिया था।
दरअसल, सरकार द्वारा जारी आदेश ने में लिखा गया है कि ‘प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना फेज 6’ के तहत अंत्योदय अन्य योजना एवं पात्र गृहस्थी के लाभार्थी के लिए पांच महीने (मई से सितंबर तक) नि:शुल्क 5 किलोग्राम अतिरिक्त खाद्यान्न का संशोधित आवंटन किया गया है। पत्र में यह भी लिखा था कि ‘अवगत कराना है कि अवर सचिव भारत सरकार के पत्र में मई से सितंबर तक 5 महीने के लिए 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल प्रति व्यक्ति प्रतिमाह के बजाय कुल 5 किलो चावल का वितरण किया जाएगा।’
बताया जा रहा है कि सरकार के इस फैसले के पीछे देश में गेंहू की कमी है। खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने बताया था कि इस दौरान करीब 55 लाख मीट्रिक टन चावल का अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। यह बदलाव केवल पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना (PMGKAY) के लिए है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ऐसा दावा किया जा रहा है कि सितंबर के बाद सरकार की तरफ से 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल की व्यवस्था को बहाल कर दिया जाएगा।