जीएसटी के स्लैब में बदलाव की मांग, वस्तुओं की दर पर पुनर्विचार करे सरकार

भोपाल। GST से छूट की सीमा को दोगुना कर 40 लाख रुपए किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के बीच खुदरा व्यापारियों के संगठन कैट ने सरकार से GST के तहत विभिन्न वस्तुओं की दर पर पुनर्विचार करने की मांग की है। कैट का कहना है कि प्रस्तावित GST व्यवस्था में बहुत सी वस्तुओं को मौजूदा वैट प्रणाली की तुलना में ऊंची दरों के दायरे में रखा गया है।

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भोपाल में कैट की राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक के दूसरे दिन GST स्लैब में बदलाव की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया गया! कैट ने कहा है कि GST की दर में बदलाव के लिए देश के 7 करोड़ छोटे व्यापारियों का वोट बैंक बनाने के लिए कैट। एक देश, एक व्यापारी, एक वोट अभियान चलाएगा। एक फरवरी से ये अभियान पूरे देश में चलाया जाएगा।

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वहीं, कैट ने GST के अलग-अलग स्लैब के बजाय 5 फीसदी के एक ही स्लैब की मांग की है। बता दें कि केंद्र ने दो दिन पहले GST से छूट की सीमा 20 से लाख बढ़ाकर 40 लाख कर दिया है। हालांकि राज्यों को 20 लाख रुपए या 40 लाख रुपए की छूट सीमा में से किसी एक को चुनने का विकल्प होगा। करदाताओं का दायरा कम होने के चलते कई राज्य इसको लेकर राजी नहीं थे। राज्यों को विकल्प चुनने के लिए एक हफ्ते का समय दिया गया है।