शिवराज कैबिनेट के फैसले : रिटायर्ड तहसीलदारों की होगी संविदा नियुक्ति

मध्यप्रदेश में रिटायर हो चुके तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को एक बार फिर नौकरी करने का मौका मिल रहा है.. प्रदेश में संविदा नियुक्ति के तहत इन दोनों पदों पर रिटायर तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को बिठाया जाएगा। शिवराज कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है.. संभाग स्तर पर ये नियुक्तियां होगी और संभाग के भीतर ही इनके तबादले भी हो सकेंगे.. संविदा में वेतन रिटायर कर्मचारी को उसकी पेंशन काटकर बकाया वेतनमान का भुगतान किया जाएगा। इसके लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष रखी गई है।

दरअसल सरकार का मानना है राजस्व विभाग के कामों में देरी के चलते ही किसानों का गुस्सा फूटा था.. और नई भर्ती से पद तो भर जाएंगे लेकिन ट्रेनिंग देते ही चुनाव का वक्त आ जाएगा और किसानों की नाराजगी से चुनाव में मुश्किल खड़ी हो जाएगी.. ऐसे में सरकार ने संविदा नियुक्ति का नया शॉर्टकट निकाला है.. वहीं, कैबिनेट ने SC, ST, OBC वर्ग के बैकलाग पदों की भर्ती के लिए समय सीमा भी एक साल और बढ़ा दी है।

अहम फैसलों में राजधानी परियोजना वन मंडल में 38 स्थाई पदों को जारी रखने का प्रस्ताव, IDA की खजराना स्थित जमीन योजना से मुक्त की गई, मुख्यमंत्री स्वरोजगार के लिये 283 करोड़ 50 लाख का प्रावधान, ST वर्ग के जिन स्टूडेंट्स को नौंवी में साइकिल नहीं मिली उन्हें 11वीं में दिए जाने का प्रावधान, बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए मुख्यमंत्री स्वेच्छानुदान से बिहार को 3 करोड़ और असम को 2 करोड़ की राशि देने के फैसले के साथ कई योजनाओं के लिए धनराशि को मंजूरी दी है।