मध्यप्रदेश में नए सिरे से होगा परिसीमन, राज्यपाल ने पंचायत राज और ग्राम स्वराज अध्यादेश-2021 को दी मंजूरी

भोपाल। ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत चुनाव करवाने के लिए सरकार ने कवायद शुरू कर दी है। पिछले दो पंचायत चुनाव में सामान्य सीटों पर जीतने वाले ओबीसी वर्ग के उम्मीदवारों का ब्योरा अल्पसंख्यक और अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र लिखकर मांगा है।

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इसके पहले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने सभी कलेक्टरों से ओबीसी वोटरों की जानकारी मांगी थी। इन सभी जानकारियों की राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष मजबूत करने के लिए रखेगी।

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शिवराज सरकार ओबीसी वर्ग को पंचायत चुनाव में 27 फीसदी आरक्षण देने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार तथ्यात्मक आंकड़े जुटाकर अपना पक्ष मजबूत करना चाहती है। राज्य पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग रिपोर्ट तैयार कर रहा है।

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