आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 20% इजाफा.. यहां पुरानी पेंशन भी बहाल

Rajasthan Budget 2022: जयपुर। राजस्थान में पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल कर दिया गया है। राजस्थान सरकार ने बुधवार को बजट पेश किया। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का भी ऐलान किया गया है। बता दें कि यूपी विधानसभा चुनाव में भी ये बड़ा मुद्दा बन गया है।  अब बजट 2022 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इसमें पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करने का ऐलान हुआ है। 1 जनवरी 2004 और उसके बाद नियुक्त कर्मियों के लिए पहले की तरह पेंशन की घोषणा की गई है।

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इसके बारे में सीएम गहलोत ने ट्वीट करके भी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ‘हम सभी जानते हैं सरकारी सेवाओं से जुड़े कर्मचारी भविष्य के प्रति सुरक्षित महसूस करें तभी वे सेवाकाल में सुशासन के लिए अपना अमूल्य योगदान दे सकते हैं। अतः 1 जनवरी 2004 और उसके पश्चात नियुक्त हुए समस्त कार्मिकों के लिए मैं आगामी वर्ष से पूर्व पेंशन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं।’

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पुरानी पेंशन स्कीम के बारे में जानिए टैक्स एंड इंवेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन बताते हैं कि 2004 से पहले गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने वालों को रिटायरमेंट के बाद एक Defined Pension मिलती थी। यह पेंशन उनकी सर्विस की अवधि के बेस पर नहीं बल्कि रिटायरमेंट के समय कर्मचारी की सैलरी पर निर्भर करती थी। इस स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार वालों को भी पेंशन सुविधा का लाभ मिलता था।

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2004 से गवर्नमेंट जॉब (सशस्त्र बलों को छोड़कर) ज्वाइन करने वालों को NPS Scheme के तहत पेंशन मिलती है। इस स्कीम में सरकार 14% का अंशदान करती है। वहीं, कर्मचारी भी अंशदान करते हैं और रिटायरमेंट के समय कर्मचारी के नाम से एक Corpus तैयार हो जाता है और रिटायरमेंट के बाद उस Corpus से उसे एक Annuity खरीदनी होती है। इस Annuity के तहत हर महीने पेंशन मिलती है।

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सीएम गहलोत ने राज्य के विभिन्न विभागों में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के मानदेय में 20 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। सीएम गहलोत के इस निर्णय से मानदेय पर आधारित कार्मिकों को बड़ी राहत मिली है।

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सीएम गहलोत ने कहा कि उनकी सरकार समाज के सभी वर्गों को ध्यान रखती है। राज्य के युवाओं के अधिक से अधिक से रोजगार के अवसर मिले। इस दिशा में उनकी सरकार पूरा प्रयास कर रही है। सीएम ने कहा कि राज्य में 10 हजार होम गार्डस की भर्ती की जाएगी। ताकि प्रदेश के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार मिल सके। सीएम की इस घोषणा से बेरोजगार युवकों को बड़ी राहत मिली है।