7th pay commission, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में जुड़कर आएंगे 4500 अतिरिक्त, कौन सा है ये भत्ता.. जानिए

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नई दिल्ली। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज है। उन्हें अपने बच्चों की शिक्षा के लिए भत्ता मिलेगा, जो कि सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार प्रति माह 2,250 रुपये है। हालांकि, पिछले साल से स्कूल बंद हैं क्योंकि कोरोनोवायरस महामारी के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारी सीईए का दावा करने में विफल रहे।

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कर्मचारी COVID-19 महामारी के कारण बाल शिक्षा भत्ता (CEA) का दावा करने में विफल रहे, वे अब इस पैसे का दावा कर सकते हैं और उन्हें इसके लिए किसी आधिकारिक दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

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डीओपीटी ने कहा है कि सीईए का क्‍लेम सेल्‍फ डिक्‍लेरेशन या एसएमएस/ईमेल के माध्‍यम परिणाम/रिपोर्ट कार्ड/फीस पेमेंट के प्रिंट आउट के जरिए भी किए जा सकते हैं। हालांकि, यह सुविधा केवल मार्च 2020 और मार्च 2021 में समाप्त होने वाले एकेडमिक ईयर के लिए उपलब्ध होगी।

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केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दो बच्चों की शिक्षा के लिए बाल शिक्षा भत्ता मिलता है और यह भत्ता 2250 रुपये प्रति बच्चा प्रति माह है। यदि किसी कर्मचारी ने मार्च 2020 और मार्च 2021 शैक्षणिक कैलेंडर से सीईए का दावा नहीं किया है तो कर्मचारी इस राशि का दावा कर सकता है और कर्मचारी को उसके सैलरी कंपोनेंट के रूप में धन प्राप्त होगा।