Publish Date - August 30, 2022 / 04:12 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:57 PM IST
लखनऊ। 7th Pay Commission: आज उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी कैबिनेट की अहम बैठक बुलाई गई थी। जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को जगह दी गई। योगी कैबिनेट की इस बैठक में लखनऊ PGI में कर्मचारियों के सातवें वेतनमान को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके साथ ही गृह विभाग और परिवहन विभाग के 2 प्रस्तावों को भी कैबिनेट की बैठक में मंजूदी दे दी है।
मिली जानकारी के अनुसार लोकभवन में सुबह 11 बजे हुई कैबिनेट बैठक में कुल 17 प्रस्तावों पर चर्चा हुई, जिनमें से 15 प्रस्तावों पर योगी कैबिनेट ने अपनी मुहर लगा दी। बताया जा रहा है कि योगी कैबिनेट की बैठक में जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों से न केवल किसानों को बल्कि पीजीआई के कर्मचारियों को भी फायदा होगा। बता दें कैबिनेट बैठक खत्म होने के बाद सुरेश खन्ना और सूर्य प्रताप शाही ने मीडिया ब्रीफिंग के जरिए इन प्रस्तावों की जानकारी दी।
यहां देखें योगी मीटिंग में जारी किये गए प्रस्तावों की लिस्ट,,,
उत्तर प्रदेश के 62 जनपदो में 2100 नलकुप लगाए जाएंगे, इससे लघु और सीमांत किसानों को सीधा फ़ायदा होगा, इतना ही नहीं, इससे लोगों को रोजगार भी मिलेगा।
प्रदेश सरकार ने खराब मानसून को देखते हुए कोरिया (सरसों की प्रजाति) के मिनी पैकेट वितरित करने का फ़ैसला किया है, इसमें 4 करोड़ संतावन लाख 60 हहजार रुपए खर्च होंगे, किसानों को पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर वितरित किया जाएगा।
प्रदेश में राज्य अध्यापक पुरस्कार व्यवस्था में बदलाव किया गया, अभी इसके मानक तय किए जा रहे हैं, नई व्यवस्था के अनुसार, नई तारीख तय की जाएगी, 18 पुरस्कार में 2 प्रधानाध्यापक, 2 प्रधानाचार्य और बाकि अन्य अध्यापकों को दिया जाएगा, आपराधिक पृष्ठ भूमि के लिए LIU की रिपोर्ट भी लगेगी, अन्य मानक पर भी खरा उतरना होगा।
राजकीय महाविद्यालय में अलग-अलग विभागों में 10,000 पदों का सृजन किया जाएगा, इसमें 9 करोड़ का बजट खर्च होगा।