Salary Not Credited: इन विभागों के 39 हजार सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अक्टूबर महीने की सैलरी.. आगे भी तनख्वाह रोके जाने की आशंका, पढ़ें वजह

Government employees salary not credited of october month उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी मानव संसाधन विभाग के पोर्टल में अपने संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना है।

Salary Not Credited: इन विभागों के 39 हजार सरकारी कर्मचारियों को नहीं मिलेगी अक्टूबर महीने की सैलरी.. आगे भी तनख्वाह रोके जाने की आशंका, पढ़ें वजह

Government employees salary not credited of october month

Modified Date: October 1, 2024 / 03:54 pm IST
Published Date: October 1, 2024 3:52 pm IST

लखनऊ: आज पहला अक्टूबर है लेकिन सरकारी कर्मचारियों के बैंक खातों में इस महीने की तनख्वाह जमा नहीं हुई है। इससे सरकारी कर्मचारियों और अफसरों में हड़कंप मचा हुआ है। (Government employees salary not credited of october month) त्योहारी सीजन में भी खातों में सैलरी जमा नहीं होने से अब उनके सामने नया संकट आ खड़ा हुआ है। लेकिन क्या वजह हैं कि इस बार कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दी जा रही है। तो आइये जानते हैं इसके पीछे कोई वजह।

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निर्देश की अनदेखी

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दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सभी कर्मचारी और अधिकारी मानव संसाधन विभाग के पोर्टल में अपने संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करना है। इसके लिए 30 सितम्बर की मियाद तय की गई थी। जानकारी के अनुसार प्रदेश के 39,077 सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों ने अब भी अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया है। लिहाजा उनकी तनख्वाह रोक दी गई हैं। आगे भी अगर निर्देशों की अवहेलना करते तो उनके खातों में पगार नहीं जमा कराई जाएगी।

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किन विभागों को निर्देश

बता दें कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने टेक्सटाइल, सैनिक कल्याण, ऊर्जा, खेल, कृषि और महिला कल्याण, बेसिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, चिकित्सा स्वास्थ्य, औद्योगिक विकास, और राजस्व विभाग के अफसरों और कर्मियों से प्रमुख रूप से उनकी संपत्ति का ब्यौरा जानना चाहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी ने सरकारी आदेश को अनदेखा किया हो। (Government employees salary not credited of october month) मीडिया रिपोर्ट की मानें तो पुलिस विभाग के 99.65 प्रतिशत, कृषि विभाग के भी 99 प्रतिशत, पंचायतीराज, पशुधन, चिकित्सा शिक्षा, और आयुष विभागों के 95 प्रतिशत कर्मचारियों ने संपत्ति की जानकारी पोर्टल पर अपलोड करा दी है।

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लेखक के बारे में

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