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UP Government Guidelines: लखनऊ: मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ईंधन संकट को देखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। राज्य के नगर विकास विभाग ने सभी नगर निकायों और संबंधित विभागों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका उद्देश्य ईंधन और बिजली की खपत को कम करना है। सरकार ने साफ संकेत दिए हैं कि आने वाले समय में ऊर्जा संसाधनों पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए अभी से बचत और वैकल्पिक उपायों को अपनाना जरूरी होगा। इस गाइडलाइन के तहत सरकारी कार्यों में अनावश्यक खर्च और ऊर्जा उपयोग को सीमित करने पर विशेष जोर दिया गया है।
मिडिल ईस्ट युद्ध से विश्वव्यापी ईंधन संकट के मद्देनजर UP सरकार के नगर विकास विभाग ने गाइडलाइन जारी की !!
– सभी बैठकें वर्चुअल मोड पर करें
– विदेशी फंड, ट्रेवल, स्टडी टूर, कंसल्टेंसी असाइनमेंट 7 महीने के लिए फ्रीज किया जाए
– दफ्तरों में AC, लाइट, लिफ्ट का प्रयोग शाम 7 बजे के बाद…— Sachin Gupta (@Sachingupta) May 21, 2026
नई व्यवस्था के अनुसार सभी विभागीय बैठकें अधिकतम वर्चुअल मोड में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि यात्रा और ईंधन खर्च कम हो सके। इसके अलावा विदेशी फंडिंग से जुड़े ट्रेवल, स्टडी टूर और कंसल्टेंसी असाइनमेंट को अगले सात महीनों के लिए फ्रीज करने का फैसला लिया गया है।
दफ्तरों में शाम 7 बजे के बाद एसी, लाइट और लिफ्ट के उपयोग को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कार पूलिंग, इलेक्ट्रिक व्हीकल और साइकिल के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए कहा गया है। सरकार ने कार्यालयों में एसी का तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रखने के निर्देश भी जारी किए हैं ताकि बिजली की खपत कम हो सके।
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