लखनऊ, 13 नवंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था में तेजी लाने और औद्योगिक वातावरण के सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य से कारोबारी सुगमता के लिए संपूर्ण प्रदेश में स्व: प्रमाणन व्यवस्था एवं थर्ड पार्टी ऑडिट योजना लागू की है।
प्रदेश के प्रमुख सचिव (श्रम एवं सेवायोजन) डॉक्टर एमके शन्मुगा सुंदरम ने बताया कि इस प्रणाली के अंतर्गत कम जोखिम वाले प्रतिष्ठान-कारखाने (गैर-खतरनाक) द्वारा प्रमाण व्यवस्था अंगीकार किया जाने पर पांच वर्ष की अवधि में उनका केवल एक बार संयुक्त निरीक्षण किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि कम जोखिम वाले ऐसे प्रतिष्ठान-कारखाने (गैर-खतरनाक) जो स्व:प्रमाणन व्यवस्था को अंगीकार नहीं करते हैं, उनके और मध्यम जोखिम वाले कारखानों (खतरनाक) और प्रतिष्ठानों के निरीक्षण उद्यमियों द्वारा थर्ड पार्टी का विकल्प चुनने पर प्रदेश सरकार से मान्यता प्राप्त थर्ड पार्टी तीन वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगी।
भाषा राजेंद्र शोभना
शोभना