उप्र: चित्रकूट लिंक एक्सप्रेस वे समेत पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण के प्रस्‍ताव को मंजूरी

लखनऊ, 15 सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में विकास और जनकल्याण से जुड़े 23 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे के लिए 1,008.67 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि 15.172 किलोमीटर लंबे प्रवेश-नियंत्रित छह लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण ईपीसी मोड पर कराया जाएगा और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी और निर्माणकर्ता के चयन के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की जाएगी।

मंत्री ने बताया कि इससे बुंदेलखंड से चित्रकूट धाम तक आवागमन सुगम होने और पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों के लिए जेल वार्डन की सीधी भर्ती में 20 प्रतिशत पद आरक्षित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।

इसके साथ ही प्रवर्तन सिपाही (परिवहन) की सीधी भर्ती में भी 20 प्रतिशत पद क्षैतिज रूप से आरक्षित करने और आयु सीमा में छूट देने का फैसला किया गया। बयान के अनुसार, मुख्यमंत्री कृषक समृद्धि योजना के तहत लघु एवं सीमांत किसानों को उत्तर प्रदेश सहकारी ग्राम विकास बैंक के माध्यम से छह लाख रुपये तक का दीर्घकालिक ऋण छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।

बैठक में उत्तर प्रदेश खिलौना विनिर्माण प्रोत्साहन नीति-2025 को भी मंजूरी दी गई।

इसका उद्देश्य खिलौना उद्योग में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देना है। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) के क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना के लिए अयोध्या की मिल्कीपुर तहसील के ग्राम पूरे लाल खान में करीब 65 एकड़ बंजर भूमि भारत सरकार को निशुल्क आवंटित करने को भी मंजूरी दी।

इसके अलावा बैठर में वाहनों की जांच के लिए स्वचालित परीक्षण स्टेशन (एटीएस) की स्थापना संबंधी नीति में संशोधन, लखनऊ, उन्नाव और रायबरेली को मुख्यमंत्री शहरी विस्तारीकरण/नए शहर प्रोत्साहन योजना के तहत विकसित करने तथा लखनऊ की स्वीकृत ‘हाईटेक टाउनशिप’ परियोजना को पूरा करने से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।

भाषा आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र