Govt Employee Salary News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, यहां की सरकार ने वेतन भुगतान प्रणाली में किया बड़ा बदलाव

Govt Employee Salary News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, यहां की सरकार ने वेतन भुगतान प्रणाली में किया बड़ा बदलाव

Govt Employee Salary News: सरकारी कर्मचारियों की बल्ले बल्ले! अब महीने में दो बार मिलेगी सैलरी, यहां की सरकार ने वेतन भुगतान प्रणाली में किया बड़ा बदलाव

Govt Employee Salary News | Photo Credit: IBC24

Modified Date: April 22, 2026 / 11:11 am IST
Published Date: April 22, 2026 11:10 am IST
HIGHLIGHTS
  • कर्मचारियों को महीने में दो बार वेतन मिलेगा
  • वेतन भुगतान की तारीखें 15 और 30 तय की गई हैं
  • इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक हो सकता है

काठमांडू: Govt Employee Salary News: भारत के पड़ोसी देश नेपाल की सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन भुगतान की प्रणाली में बड़ा बदलाव करने का निर्णय लिया है। अब यहां के कर्मचारियों को महीने में दो बार वेतन दिया जाएगा। इस संबंध में संबंधित सरकारी एजेंसियों को परिपत्र भी जारी कर दिया गया है। बता दें कि इसका फैसला वित्त मंत्री स्तर आयोजित एक बैठक में लिया गया था।

Govt Employee Salary: इस फैसले को लेकर सरकार का कहना है कि यह कदम देश की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से उठाया गया है। उनका मानना है कि कर्मचारियों के हाथ में नियमित अंतराल पर नकदी उपलब्ध होने से उपभोग बढ़ेगा, जिससे बाजार में आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी। वेतन भुगतान से जुड़े वित्तीय नियंत्रक कार्यालय के प्रवक्ता दीपक लामिछाने ने बताया कि तकनीकी रूप से इस नई प्रणाली को लागू करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवकों, सेना, पुलिस, सशस्त्र पुलिस बल सहित सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन किसी भी समय जारी किया जा सकता है।

इन तारीखों को जारी होगा वेतन

हालांकि, इस व्यवस्था को लागू करने के लिए कानूनी संशोधन आवश्यक हो सकते हैं। वर्तमान में नेपाल के सिविल सेवा अधिनियम में मासिक वेतन भुगतान का प्रावधान है, जिसे बदलने की जरूरत पड़ेगी। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि नई वेतन प्रणाली को कब से लागू किया जाएगा, लेकिन सरकार के इस फैसले को आर्थिक सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि यह महीने की 15 और 30 तारीख को जारी की जाएगी।

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