Russia-Ukraine War के बीच अमेरिका ने उठाया बड़ा कदम, 12 रूसी राजनयिकों को किया निष्कासित

संयुक्त राष्ट्र। (एपी) अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र में रूसी मिशन के 12 सदस्यों को जासूसी में शामिल ‘‘खुफिया अधिकारी’’ होने के आरोप में सोमवार को निष्कासित करने की घोषणा की। यूक्रेन पर रूस के हमले के पांचवें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के प्रशासन ने यह कदम उठाया है। रूस के हमले की अमेरिका और कई अन्य देशों ने निंदा की है।

यह भी पढ़ें: परिवहन विभाग में बड़ा फेरबदल, कई निरीक्षक और आरक्षक किए गए इधर से उधर, आयुक्त ने जारी किया आदेश

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी मिशन ने एक बयान में कहा कि रूसी राजनयिकों ने ‘‘जासूसी गतिविधियों में शामिल होकर अमेरिका में रहने के अपने अधिकार का दुरुपयोग किया है, जो हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नुकसानदेह है।’’

 ⁠

यह भी पढ़ें:  प्रेमी ने की प्रेमिका के घर चोरी, एक साथ जा रहे थे अजमेर, बीच में प्रेमिका को छोड़कर आया वापस, फिर किया हाथ साफ

मिशन ने कहा कि निष्कासन की प्रक्रिया ‘‘कई महीनों से जारी’’ थी और 193 सदस्यीय विश्व निकाय के मेजबान के रूप में संयुक्त राष्ट्र के साथ अमेरिका के समझौते के अनुरूप है।

यह भी पढ़ें: सदस्यता अभियान को लेकर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने ली बैठक, कम सदस्य बनाए जाने पर युवक कांग्रेस पर जताई नाराजगी

इस मामले में रूस के राजदूत वासिली नेबेंजिया से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने ‘द एसोसिएटेड प्रेस’ (एपी) से कहा कि रूसी अधिकारी जासूसी में शामिल थे। उन्होंने कहा, ‘‘ जब भी वे किसी व्यक्ति को अवांछित घोषित करते हैं, तो यही बहाना बनाते हैं। वे यही एकमात्र स्पष्टीकरण देते हैं।’’

यह पूछे जाने पर कि क्या रूस इसे लेकर जवाबी कार्रवाई करेगा, उन्होंने कहा, ‘‘यह मुझे नहीं तय करना है, लेकिन राजनयिक प्रक्रिया में यह आम बात है।’’

यह भी पढ़ें:  छत्तीसगढ़ में तेज हुई पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की मांग, अलग-अलग कर्मचारी संगठनों राज्य सरकार को लिखा पत्र

नेबेंजिया ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से सोमवार को कहा कि उन्हें ‘‘रूसी मिशन के खिलाफ मेजबान देश के एक अन्य शत्रुतापूर्ण कदम’’ के बारे में अभी सूचना मिली है। उन्होंने इस कदम को अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुए समझौते और राजनयिक संबंधों को नियंत्रित करने वाली वियना संधि का ‘‘गंभीर उल्लंघन’’ बताया। नेबेंजिया के इस बयान में बाद अमेरिकी उपराजदूत रिचर्ड मिल्स ने निष्कासन संबंधी फैसले की पुष्टि की।