केंद्र सरकार ने 8 साल में 7.22 लाख को दी नौकरियां, 22.05 करोड़ से ज्यादा मिले आवेदन

Central government gave jobs: नईदिल्ली। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 8 साल में 7.22 लाख को नौकरियां दी गईं। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि इस दौरान 22.05 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने आवेदन दिया था।>>*IBC24 News Channel के WHATSAPP  ग्रुप से जुड़ने के लिए  यहां CLICK करें*<<

22.05 करोड़ से ज्यादा मिले आवेदन

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि साल 2015-2016 में 1,11,807, साल 2016-2017 में 1,01,333 और 2017-2018 में 76,147 लोगों को नियुक्ति दी गई। इसी तरह साल 2018-2019 में 38,100, 2019-2020 में 1,47,096, 2020-2021 में 78,555 और 2021-2022 में 38,850 नियुक्ति की गईं। इस दौरान कुल 22,05,99,238 आवेदन प्राप्त हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, केंद्र सरकार के विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए मिशन मोड में कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

84 हजार से ज्यादा पद खाली

Central government gave jobs: केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में 84 हजार से ज्यादा पद खाली पड़े हैं। इन्हें अगले साल दिसंबर तक भरा जाएगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया, इन बलों में स्वीकृत पदों की संख्या 10,05,779 है, जिसमें से 84,405 रिक्त हैं।

उन्होंने यह भी कहा कि कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 25,271 पदों को भरने के लिए परीक्षा पहले ही आयोजित की जा चुकी है। भाजपा सांसद अनिल अग्रवाल के सवाल पर मंत्री ने कहा, सरकार ने सीएपीएफ में तेजी से भर्तियां करने की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

5 साल में 60 लाख नए रोजगार के मौके

जितेंद्र सिंह, केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री ने बताया कि रोजगार सृजन के साथ-साथ इसमें सुधार करना सरकार की प्राथमिकता है। बजट में 5 साल के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के साथ पीएलआई योजनाएं शुरू कीं। इनसे 60 लाख नए रोजगार सृजित होंगे।

अग्निपथ योजना में नौसेना को 5.62 लाख आवेदन

अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के तहत नौसेना को बुधवार तक 5.62 लाख आवेदन मिले हैं। नौसेना ने दो जुलाई को इस योजना के तहत भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट किया, 27 जुलाई सुबह नौ बजे तक कुल 5,62,818 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया है। अग्निपथ योजना के तहत 17 से 21 आयु वर्ग के युवाओं को चार वर्ष के लिए भर्ती किया जाएगा, जबकि 25þकर्मियों को नियमित कर दिया जाएगा