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Government Job: यहां के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद के लिए निकली बंपर भर्ती, संविदा समेत इतने पद होंगे परमानेंट
Government Teacher Vacancy Government Job: Bumper recruitment for the post of teacher in government सरकारी शिक्षक बनना भी एक गौरव की बात होती हैं। लेकिन यहां पर सरकरी शिक्षक बनने के लिए आपको कई परीक्षाओं और अवशर से हो कर गुजरना पड़ता हैं। लेकिन फिलहाल ये अवशर उड़ीसा में जल्द आने वाला हैं। दरशल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ने शुक्रवार को राज्य के विभिन्न सरकारी हाई स्कूल में खाली पदों को भरने का आदेश जारी किया हैं।
LinkedinGovernment Teacher Vacancy: सरकारी शिक्षक बनना भी एक गौरव की बात होती हैं। लेकिन यहां पर सरकरी शिक्षक बनने के लिए आपको कई परीक्षाओं और अवशर से हो कर गुजरना पड़ता हैं। लेकिन फिलहाल ये अवशर उड़ीसा में जल्द आने वाला हैं। दरशल उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ने शुक्रवार को राज्य के विभिन्न सरकारी हाई स्कूल में खाली पदों को भरने का आदेश जारी किया हैं।
मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए गए बयान के अनुसार राज्य के कई सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती की जानी हैं। जिनकी संख्या 7500 से अधिक हैं। राज्य में मौैजूद 4848 सरकारी हाई स्कूल में शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। भर्ती के जरिेए विभिन्न विषयों के लिए आवेदन मांगे जाएगे। भर्ती पृकृिया के लिए फिलहाल अभी तक कोई अधिकारिक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया हैं।
क्वालिटी एजुकेशन पर कर रहे काम
ओड़िसा सरकार के अनुसार हम क्वालटी एजुकेशन पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जिसके लिए आधुनिक चीजों के साथ शिक्षकों की जितनी भी मांग हो रही हैं। हम स्कूलों में उपलब्ध कराने में लगे हुए हैं। इंटरनेट से जुड़ी एडवांस लाइब्रेरी सिस्टम हो या फिर लाइव क्लासेस हम हर मोड़ पर विद्यार्थियों के साथ हैं। विद्यार्थियों में आधुनिक सुरक्षा टेक्नॉलॉजी से लेकर उन उपकरणों के रोंंचक उपयोग को लेकर हम लगे हुए हैं।
संविदा शिक्षकों के लिए किया काम
मुख्यमंत्री के द्वारा जारी किए बयान के अनुसार ओड़िसा सरकार ने 57 हजार बॉंड बेसिस में काम कर रहे कर्मचारियों को नियम मियमित करने का ऐलान किया गया था। जानकारों की माने तो बीते दिनों में 13 हजार से अधिक पदों पर नियमित भर्ती की गई हैं। साथ ही साथ उन संविदा के तौर पर शिक्षकों की भर्ती पर रोक लगा दिया हैं। ओड़िसा सरकार के द्वारा जारी किए नोटिफिकेशन के अनुसार 13 हजार करोड़ की लागत के साथ 57 हजार कर्मचारियों को नियमित किया जा सकेगा।
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