Electric Vehicle Policy: केंद्र सरकार ने नई ई-वाहन नीति को दी मंजूरी, जानें क्या है इसमें खास?

Approves New EV Policy: नई दिल्ली। केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले देशवासियों को लगातार बड़ी सौगात दे रही है। इसी बीच केंद्र ने ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। बता दें कि मोदी सरकार ने भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल के मैन्यूफैक्चरिंग को और मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। केंद्र ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। कहा जा रहा है कि सरकार के इस कदम से देश में ईवी मार्केट और मजबूत होगा।

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जानें क्या है नई नीति

जानकारी के मुताबिक बता बताया जा रहा है कि नई नीति के तहत अब देश में कंपनियां न्यूनतम 4,150 करोड़ रुपए के निवेश से इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण के लिए प्लांट लगा सकती हैं। इसके लिए उन्हें इलेक्ट्रिक वाहनों में कम से कम 25 प्रतिशत स्थानीय रूप से निर्मित कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करना होगा। जो कंपनियां इन आवश्यकताओं को पूरा करेंगी, उन्हें 35,000 डॉलर और उससे अधिक कीमत वाली कारों पर 15% के कम आयात शुल्क पर प्रति वर्ष 8,000 इलेक्ट्रिक वाहनों को आयात करने की अनुमति दी जाएगी। भारत आयातित कारों पर उनके मूल्य के आधार पर 70% या 100% का कर लगाता है।

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फिलहाल 70 से 100 फिसदी टैक्स

Approves New EV Policy: आपको बता दें कि फिलहाल ईवी पर इंपोर्ट ड्यूटी 70 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक टैक्स लगाया जाता है। सरकार ने इस नीति पर बयान जारी करते हुए कहा कि इस निर्णय से देश में ऑटोमोबाइल सेक्टर को नई टेक्नोलॉजी तक पहुंच हो पाएगी। इसके साथ ही ईवी को बढ़ावा देने और मेक इन इंडिया को काफी लाभ होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों पर टैक्स रिबेट पीएलआई के जरिए 6484 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया है।

 

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