बिहार में हर माह की 10 तारीख पेंशन दिवस के रूप में मनाई जाएगी : मुख्यमंत्री

पटना, 10 जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सशक्त एवं प्रभावी बनाने की दिशा में अहम पहल करते हुए घोषणा की कि अब प्रत्येक माह की 10 तारीख ‘बिहार पेंशन दिवस’ के रूप में मनाई जाएगी।

इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इस दिन राज्य के सभी पात्र पेंशनधारियों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से पेंशन की राशि समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए।

मुख्यमंत्री ने लोक सेवक आवास (मुख्यमंत्री निवास) स्थित संकल्प सभागार में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान राज्य के 97.84 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1,423.94 करोड़ रुपये अंतरित किए।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से बयान के अनुसार, इस राशि में तीनों राज्य पेंशन योजनाओं के तहत जून, 2026 की पेंशन तथा कुछ श्रेणियों के लाभार्थियों के लिए मई एवं जून, 2026 की पेंशन शामिल हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में सभी जिलों के जिलाधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी भी शामिल हुए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गरीबों, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों तथा समाज के वंचित वर्गों के सम्मान और सामाजिक सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया गया।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ‘सहयोग शिविर’ और ‘पंचायत विकास दिवस’ कार्यक्रमों के दौरान लोगों से संवाद कर यह सुनिश्चित करें कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन का कोई भी पात्र लाभार्थी योजना से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि जिन लाभार्थियों का आधार बैंक खाते से लिंक नहीं है, उनका आधार शीघ्र लिंक कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शत-प्रतिशत पेंशन वितरण सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक पात्र नागरिक को सम्मानपूर्वक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक के सम्मान, सुरक्षा और आत्मविश्वास को सशक्त करना है। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 400 रुपये से बढ़ाकर 1,100 रुपये किए जाने से लाभार्थियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।

उन्होंने कहा कि गरीब, वंचित और जरूरतमंद वर्गों की सामाजिक सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

भाषा कैलाश

नरेश अविनाश

अविनाश