परमाणु ऊर्जा परियोजना सरकार की प्राथमिकता में, 12 माह में पूरी हों नियामकीय प्रक्रियाएं:मुख्य सचिव

पटना, नौ जुलाई (भाषा) बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में प्रस्तावित चार परमाणु ऊर्जा परियोजना सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने परमाणु ऊर्जा परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए संबंधित विभागों को अगले 12 माह के भीतर आवश्यक नियामकीय प्रक्रियाएं ‘मिशन मोड’ में पूरी करने का निर्देश दिया।

सरकार की ओर से जारी बयान के अनुसार, राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों और ‘शून्य उत्सर्जन’ उद्देश्यों के अनुरूप बिहार सरकार राज्य में विश्वसनीय ‘बेस-लोड’ बिजली उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा के विकास की दिशा में तेजी से काम कर रही है।

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक में चार प्रस्तावित स्थलों – बांका के भितिया व शंभूगंज, नवादा के रजौली और सीवान के दरौली – से संबंधित तकनीकी, भूमि तथा जल उपलब्धता के विभिन्न पहलुओं की विस्तृत समीक्षा की गई।

बयान के अनुसार, बांका के भितिया स्थित एनटीपीसी स्थल के लिए जल संसाधन विभाग ने बदुआ जलाशय से प्रतिवर्ष 80 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) जल उपलब्ध कराने के संबंध में अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी कर दिया है तथा वन विभाग ने भी आवश्यक स्वीकृति प्रदान कर दी है।

मुख्य सचिव ने जिला प्रशासन को स्थानीय स्तर पर मौजूद बाधाओं का शीघ्र समाधान कर परियोजना को आवश्यक प्रशासनिक सहयोग उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

बैठक में ऊर्जा, जल संसाधन, राजस्व एवं भूमि सुधार तथा वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा एनटीपीसी और एनपीसीआईएल के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

भाषा कैलाश शफीक

शफीक