बिहार : सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं की राशि हर महीने की 10 तारीख तक जारी करने का निर्देश

पटना, एक जून (भाषा) बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत दी जाने वाली राशि हर महीने की 10 तारीख तक लाभार्थियों के बैंक खातों में अंतरित कर दी जाए।

पटना स्थित संकल्प सभागार में समाज कल्याण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्राट ने कहा कि पेंशन भुगतान में किसी भी स्तर पर देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक, बैठक में समाज कल्याण विभाग के कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान, विभाग के अपर मुख्य सचिव एचआर श्रीनिवास ने समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस), सामाजिक सुरक्षा निदेशालय और महिला एवं बाल विकास निगम की प्रगति पर प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक में बच्चों के पोषण और शारीरिक विकास की स्थिति पर भी चर्चा हुई।

सम्राट ने कहा कि राज्य में बच्चों में ‘स्टंटिंग’ (उम्र के अनुपात में कम लंबाई) और ‘वेस्टिंग’ (उम्र के अनुपात में कम वजन) की समस्या से निपटना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।

उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों में उपलब्ध कराई जा रही सेवाओं और पोषण सामग्री के वितरण की तकनीकी माध्यमों से निगरानी करने के लिए उचित व्यवस्था करने का निर्देश दिया।

मुख्यमंत्री ने सेविका एवं सहायिका की नियमित उपस्थिति और लक्षित बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया।

बयान के अनुसार, सरकार ने कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए संचालित ‘परवरिश योजना’ समेत अन्य कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय सहायता राशि की समीक्षा करने का भी निर्णय लिया है, ताकि अधिक पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मिल सके।

मुख्यमंत्री ने विभाग में रिक्त पड़े पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्रों के बुनियादी ढांचे और संचालन में सुधार के लिए कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत निजी क्षेत्र के सहयोग की संभावनाएं तलाशने को भी कहा।

सम्राट ने अधिकारियों से कहा कि समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि जरूरतमंद लोगों को समय पर सरकारी सहायता मिल सके।

भाषा

कैलाश पारुल

पारुल