7th pay commission: सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में बड़ा फैसला, राज्य सरकार ने 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाया
उत्तराखंड में डीए की मंजूरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की मुराद सरकार ने पूरी कर दी। धामी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शिक्षक-कार्मिकों को पुनरीक्षित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी।
- Anil Kumar Shukla
-
Publish Date - September 25, 2021 / 04:28 PM IST,
Updated On - November 29, 2022 / 08:04 PM IST
देहरादून। 7th pay commission latest news : उत्तराखंड में डीए की मंजूरी का इंतजार कर रहे कर्मचारियों की मुराद सरकार ने पूरी कर दी। धामी कैबिनेट ने प्रदेश के सभी शिक्षक-कार्मिकों को पुनरीक्षित 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी। यह फैसला एक जुलाई 2021 से मान्य होगा। इस बढ़़ोतरी के साथ कर्मचारियों का संशोधित भत्ता 28 प्रतिशत हो गया है। शुक्रवार देर शाम सरकार ने इसका शासनादेश भी जारी कर दिया है।
ये भी पढ़ें: Small Business Idea: 25,000 रुपये खर्च करके हर महीने कम सकते हैं 2 लाख रुपए, जानें कैसे शुरू करें ये बिजनेस
7th pay commission latest news : वहीं सरकार ने नजूल धारकों को भूमि फ्री होल्ड कराने का अधिकार भी दिया है। अवैध निर्माण को वैध कराने के लिए विकास प्राधिकरणों की वन टाइम सेटलमेंट योजना को 31 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया है। फैसलों की जानकारी देते हुए शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि शुक्रवार को कैबिनेट में 29 प्रस्ताव आए थे। इनमें तीन को निरस्त कर दिया गया, जबकि दो पर मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है।
ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र में फिर से सत्ता में आएगी भाजपा, पूर्व सीएम फडणवीस का बड़ा बयान
राज्य सरकार ने श्रीनगर नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने का भी निर्णय लिया है। साथ ही लोहाघाट नगर पंचायत को उच्चीकृत करते हुए नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। जबकि टिहरी जिले में तपोवन के रूप में नई नगर पंचायत और यूएसनगर में नगला के रूप में नई नगर पालिका का गठन किया गया है।