8th Pay Commission Bonus: बोनस 7000 से बढ़ाकर होगा 21 हजार रुपये!.. 8वें पे कमीशन को लेकर सामने आया ये बड़ा अपडेट, खुल जाएगी सरकारी कर्मचारियों की किस्मत!..

नई दिल्ली: केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के बोनस को लेकर बड़ी मांग सामने आई है। (8th Pay Commission Bonus) नेशनल काउंसिल, जेसीएम ने केंद्र सरकार से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बोनस की अधिकतम गणना सीमा 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रु. करने की मांग की है। इस संबंध में नेशनल काउंसिल के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव को पत्र भेजा है।

🚨National Council (Staff Side) has requested the Govt to increase the Bonus Payable Ceiling for Central Government employees from ₹7,000 to ₹21,000, following the revision of the Central Government minimum wage to ₹21,000. The Council has urged that necessary orders be issued… pic.twitter.com/HFHPnOZ2ut

— 8th pay commission (@8thpaycommision) August 28, 2026

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फ़िलहाल न्यूनतम वेतन 21 हजार रुपये

पत्र में श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की 25 अगस्त 2026 की गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए कहा गया है कि वर्तमान में केंद्र सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये है। ऐसे में पत्र के अनुसार बोनस की गणना के लिए देय राशि 21,000 रुपये से कम नहीं होनी चाहिए।

दशहरा से पहले बोनस पर फैसला लेने की मांग

शिव गोपाल मिश्रा ने पत्र में कहा है कि दशहरा का त्योहार नजदीक है और सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए पीएलबी, बोनस और एडहॉक बोनस के भुगतान के आदेश जारी किए जाने हैं। (8th Pay Commission Bonus) ऐसे में उन्होंने सरकार से मांग की है कि नेशनल काउंसिल (जेसीएम) की 49वीं बैठक में आधिकारिक पक्ष की ओर से दिए गए आश्वासन के अनुरूप बोनस की भुगतान सीमा को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। उन्होंने सरकार से इस संबंध में जल्द आवश्यक आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

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मई में भी उठाया गया था मुद्दा

पत्र के मुताबिक, बोनस की सीमा बढ़ाने का मुद्दा 11 मई 2026 को हुई नेशनल काउंसिल की 49वीं बैठक में उठाया गया था। उस समय स्टाफ साइड ने केंद्रीय कर्मचारियों के बोनस की गणना की मौजूदा 7,000 रुपये की सीमा बढ़ाने की मांग रखी थी। उस बैठक में आधिकारिक पक्ष की ओर से बताया गया था कि पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, 1965 के तहत बोनस की गणना की सीमा में बदलाव होने के बाद इस मांग पर विचार किया जा सकता है। अब 25 अगस्त 2026 की गजट अधिसूचना का हवाला देते हुए कर्मचारी पक्ष ने 21,000 रुपये की बोनस सीमा लागू करने की मांग दोहराई है।

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