MP Pensioners DRA Latest Update: खत्म हुई ‘महंगाई राहत भत्ता’ की सबसे बड़ी बाधा.. नहीं लेनी पड़ेगी छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी, आदेश से पेंशनरों में ख़ुशी की लहर..

MP Pensioners DRA Latest Update: मध्य प्रदेश सरकार ने पेंशनर्स को राहत देते हुए महंगाई राहत लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ की मंजूरी की अनिवार्यता समाप्त की।

satya prakash
Publish Date - July 18, 2026 / 12:02 AM IST,
Updated On - July 18, 2026 / 12:02 AM IST

HIGHLIGHTS

पेंशनर्स को मिली बड़ी प्रशासनिक राहत।
डीआर के लिए नहीं होगी छत्तीसगढ़ की मंजूरी जरूरी।
वित्त विभाग ने जारी किया नया आदेश।

भोपाल: मध्य प्रदेश सरकार ने करीब 4 लाख पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। (MP Pensioners DRA Latest Update) अब महंगाई राहत बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ सरकार की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी कर दिया है।

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जारी आदेश के अनुसार, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सरकारों ने आपसी सहमति से व्यवस्था में बदलाव किया है। अब दोनों राज्यों को महंगाई राहत लागू करने के लिए एक-दूसरे की पूर्व मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे पेंशनर्स को समय पर बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिल सकेगा।

दोनों राज्य साझा करेंगे वित्तीय जानकारी

नई व्यवस्था के तहत दोनों राज्य महंगाई राहत बढ़ाने से जुड़े वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे। (MP Pensioners DRA Latest Update) हालांकि, दोनों राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दर से अधिक DR नहीं दे सकेंगे।

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वित्त विभाग ने जारी किया आदेश

मध्य प्रदेश वित्त विभाग की ओर से जारी आदेश के बाद अब राज्य सरकार केंद्र द्वारा घोषित दरों के अनुसार महंगाई राहत का लाभ बिना किसी प्रशासनिक देरी के लागू कर सकेगी। इससे लंबे समय से समय पर डीआर मिलने का इंतजार कर रहे करीब 4 लाख पेंशनर्स को सीधा फायदा होगा।

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नए आदेश से पेंशनर्स को क्या फायदा होगा?

अब मध्य प्रदेश सरकार महंगाई राहत (DR) लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व मंजूरी का इंतजार नहीं करेगी, जिससे पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सकेगा।

क्या दोनों राज्यों के बीच समन्वय पूरी तरह खत्म हो गया है?

नहीं, दोनों राज्य महंगाई राहत से जुड़े वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे।

क्या मध्य प्रदेश केंद्र से अधिक महंगाई राहत दे सकेगा?

नहीं, आदेश के अनुसार दोनों राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दर से अधिक DR नहीं दे सकेंगे।नए आदेश से पेंशनर्स को क्या फायदा होगा? अब मध्य प्रदेश सरकार महंगाई राहत (DR) लागू करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व मंजूरी का इंतजार नहीं करेगी, जिससे पेंशनर्स को समय पर लाभ मिल सकेगा। क्या दोनों राज्यों के बीच समन्वय पूरी तरह खत्म हो गया है? नहीं, दोनों राज्य महंगाई राहत से जुड़े वित्तीय भार की जानकारी एक-दूसरे के साथ साझा करते रहेंगे। क्या मध्य प्रदेश केंद्र से अधिक महंगाई राहत दे सकेगा? नहीं, आदेश के अनुसार दोनों राज्य केंद्र सरकार द्वारा घोषित महंगाई राहत की दर से अधिक DR नहीं दे सकेंगे।